मुंढेंच्या कार्यपद्धतीवर नगरसेवक आक्रमक

महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी मनपा मुख्यालयावर बहिष्कार टाकल्यापासून सुरू झालेली राजकीय कोंडी अखेर फुटली. पाच महिने नगरसेवक व आयुक्तांमध्ये थांबलेला

नवी मुंबई : महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी मनपा मुख्यालयावर बहिष्कार टाकल्यापासून सुरू झालेली राजकीय कोंडी अखेर फुटली. पाच महिने नगरसेवक व आयुक्तांमध्ये थांबलेला संवाद, दबावाखाली काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी आणि शहरवासीयांच्या नाराजीचा शेवट आयुक्तांवरील अविश्वास ठरावाद्वारे झाला असून, मुंढे समर्थक व विरोधकांचे लक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. २ मे २०१६ रोजी तुकाराम मुंढे यांची मनपा आयुक्तपदावर नियुक्ती झाली. सोलापूरमध्ये वाळू माफियांविरोधातील मोहिमेमुळे राज्यातील प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. पालिकेत आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी त्यांनी लेखा विभागातील कर्मचाऱ्याचे एक दिवसाचे वेतन कपात केले व अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्यामुळे त्यांचा दबदबा निर्माण झाला होता. पहिल्याच दिवसापासून त्यांनी कामाचा धडाका लावला. बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली. निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई केली. अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली. राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या तीन नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व कारवायांमुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली होती. पण प्रकल्पग्रस्तांवरील कारवाईमुळे त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले. पदभार स्वीकारल्यापासून ते महापौर सुधाकर सोनावणे यांना भेटण्यासाठी एकदाही गेले नाहीत. आमदार मंदा म्हात्रे यांना अर्धा तास कार्यालयाबाहेर ताटकळत बसविले होते. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी गेल्यानंतर नगरसेवकांना पाऊण तास उभे केले. या सर्व गोष्टींमुळे त्यांच्याविषयी नाराजी वाढत गेली. नगरसेवकांनी महापौरांकडे तक्रारी करण्यास सुरवात केली होती. यामुळे अखेर सोनावणे यांनी आयुक्तांविरोधात ठाम भूमिका घेतली व जोपर्यंत महापौर पदाचा मान राखला जाणार नाही तोपर्यंत पालिका मुख्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला. महापौरांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे आयुक्तांविरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकवटू लागले. महापौर बंगल्यावर एक आठवड्यापूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अविश्वास ठराव दाखल करण्यावर एकमत झाले. यानंतर भाजपा वगळता इतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मोर्चेबांधणीला सुरवात झाली. शिवसेना, काँगे्रस व राष्ट्रवादीमध्ये अविश्वास ठरावावरून दोन प्रवाह होते. यामुळे ठराव मंजूर होणार की नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. अखेर राष्ट्रवादी व काँगे्रसने व्हिप जारी केल्यामुळे व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही ठाम भूमिका घेतल्यामुळे भाजपाचे सहा सदस्य वगळता इतर सर्वजण आयुक्तांच्या विरोधातमतदान करणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आयुक्तांच्या बाजूने सोशल मीडियावरून मोहीम राबविण्यात आली पण प्रत्यक्षात नागरिक समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले नाहीत. दुसरीकडे त्यांच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्त, व्यापारी व इतर घटक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते.महापौर व नगरसेवकांचा वारंवार अवमान केला जात होता. महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. हेकेखोर व मनमानीपणे कामकाज सुरू आहे. नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे केली जात नाहीत. धोरणात्मक निर्णय परस्पर घेतले जात असल्यामुळे आयुक्तांच्या विरोधात हा ठराव आणला आहे. - जे. डी. सुतार, सभागृह नेतेआयुक्तांचे आम्ही स्वागत केले होते. प्रामाणिक अधिकारी असल्याने शहरवासीयांचे प्रश्न मार्गी लागतील असे वाटले होते. धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी पुनर्विकासाचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी आम्ही केली, पण प्रत्यक्षात सहा महिन्यांत एकही प्रस्तावास मंजुरी मिळाली नाही. विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश दिला नसल्याने आम्ही अविश्वास ठरावास पाठिंबा दिला. - किशोर पाटकर, नगरसेवक, शिवसेना आयुक्तांनी भ्रष्टाचार बाहेर काढल्याने त्यांना विरोध केल्याचे भासविले जात आहे, पण ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. आयुक्तांनी अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. मंदिरे पाडली. या निर्णयामध्ये आम्ही कधीच हस्तक्षेप केला नाही. त्यांनी नगरसेवकांशी संवादच तोडल्यामुळे व नागरिकांची अडवणूक सुरू झाल्याने त्यांच्यावर अविश्वास दाखविला आहे. - नामदेव भगत, नगरसेवक, शिवसेनाअविश्वास ठराव दाखल करण्याची वेळ का आली याचा आयुक्तांनी विचार करावा. महापौरांशी संवाद ठेवला नाही. नगरसेवकांना भेट दिली नाही. फेरीवाल्यांना बेरोजगार केले. साथीचे आजार वाढले असताना सोसायटीअंतर्गत धुरीकरण बंद केले. आंबेडकर भवनचे काम थांबविले. या सर्वांमुळे रोष वाढला. - हेमांगी सोनावणे, नगरसेविका, काँगे्रस सर्व लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात होते. २४ वर्षांत भ्रष्टाचारच झाला असेल तर मग धरण विकत कसे घेतले? शहराचा एवढा विकास कसा झाला? आयुक्तांनी प्रकल्पग्रस्तांना उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका घेतल्याने आम्हाला अविश्वास दाखल करावा लागला. - द्वारकानाथ भोईर, गटनेते, शिवसेना आयुक्त प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. पालिकेतील भ्रष्टाचार त्यांनी उघडकीस आणला आहे. त्यांच्या अगोदर विरोधकांची कामे होत नव्हती. प्रामाणिकपणे काम करत असल्याने आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई केल्यानंतर सर्वप्रथम आम्ही विरोध केला होता व पुढेही राहील. अविश्वास ठरावामागे अर्थकारण दडले आहे. - रामचंद्र घरत, जिल्हा अध्यक्ष, भाजपा