coronavirus: खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर महानगरपालिकेचे नियंत्रण, विशेष लेखा परीक्षण समिती गठीत

धर्मादाय दवाखान्यातील दहा टक्के बेड राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, परंतु अनेक ठिकाणी या नियमांचीही अंमबलजावणी होत नाही.

नवी मुंबई : खासगी रुग्णालयांकडून नागरिकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी महानगरपालिकेने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. बिलांविषयी तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष लेखा परीक्षण समिती गठीत केली आहे. ही समिती रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलांची छाननी करणार आहे.नवी मुंबईमध्ये खासगी रुग्णालयांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. लाखो रुपये बिल आकारले जात असल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे.धर्मादाय दवाखान्यातील दहा टक्के बेड राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, परंतु अनेक ठिकाणी या नियमांचीही अंमबलजावणी होत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २१ मे, २०२० रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे नॉन कोविड व कोविड रुग्णांवरील उपचारासाठी आकारावयाचे सेवानिहाय दरपत्रक जाहीर केले आहे. त्या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी दरांविषयी असणाºया तक्रारी दूर करण्यासाठी विशेष लेखा परीक्षण समिती स्थापन केली आहे.अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष लेखा परीक्षण छाननी समिती काम करणार आहे. त्यामध्ये उपायुक्त मनोज महाले, लेखाधिकारी दीपक पवार, मारुती राठोड हे सदस्य असणार असून, पाच सहायक लेखाधिकारीही असणार आहेत. ही समिती नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने रुग्णालयांनी आकारलेल्या बिलांची छाननी करणार आहे.नागरिकांनी बिलांविषयी तक्रार दाखल केल्यानंतर, ७२ तासांमध्ये विशेष समिती त्यांचा अहवाल सादर करणार आहे. रुग्णालयांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले, तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मनपा आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.देयकाची पडताळणी करणारविशेष लेखा परीक्षण समिती रुग्णालयांनी नागरिकांच्या माहितीसाठी अनिवार्य असलेले बेड चार्जेस व तपासणी दर आपल्या दर्शनी भागात प्रदर्शित केल्याची खात्री करेल. ही समिती रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून रुग्णांचे केस पेपर व देयकाच्या झेरॉक्स प्रत प्राप्त करून घेईल. सदर तपासणी व सुविधांच्या दरांची छाननी समितीमार्फत करण्यात येईल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या दरांनुसार देयक असल्याबाबत पडताळणी करण्यात येणार आहे.