नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांतील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सिडकोने विशेष समिती गठीत केली आहे. पूर्वीच्या समितीने अमान्य केलेल्या प्रकल्पग्रस्त बांधकामधारकांच्या १८६ तक्रारींचे पुनर्विलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
स्थलांतरित होणाºया दहा गावांतील ग्रामस्थांना राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार पुनर्वसन पॅकेज दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही दहा गावांतील अनेक बांधकामधारकांच्या तक्रारी येत होत्या. या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी तथा सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे मुख्य नियंत्रक एस. एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने प्राप्त झालेल्या ३६० तक्रारी वर्ग करून गावनिहाय सुनावणी करून अहवाल तयार केला होता. त्यापैकी १८६ तक्रारी अमान्य करण्याची शिफारस समितीने केली होती. तसे संबंधितांनाही कळविण्यात आले होते; परंतु गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत अमान्य केलेल्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्याची विनंती दहा गाव संघर्ष समितीने केली होती. व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सदर प्रकरणांची पुनर्तपासणी करण्याचे या बैठकीत मान्य केले होते. त्यानुसार भारतीय प्रशासनातील ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष नाथा पाटील, सचिव बाळकृष्ण झुगे, सल्लागार आर. सी. घरत, कामगार नेते महेंद्र घरत व पत्रकार प्रतिनिधी म्हणून मनोज जानावाला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या समितीत सिडकोचे मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी अजिंक्य पडवळ, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वंदना सूर्यवंशी व मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (विमानतळ) विजय पाटील या शासकीय अधिकाºयांचाही समावेश करण्यात आला आहे.