नवी मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला नवी मुंबईत दाखल झाले. या शिष्टमंडळासोबत मनोज जरांगे पाटील यांची चर्चा सुरू आहे. त्यातच मराठा आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत ही जरांगे पाटलांची मागणी सरकारकडून अंशत: मान्य करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गु्न्हे मागे घेण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. परंतु अंतरवाली सराटी इथं पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. नवी मुंबईतील APMC मार्केटमधील गेस्टहाऊसमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सरकारी शिष्टमंडळाची बैठक सुरू आहे. सगेसोयरे यांच्याबाबत सरकारने जीआर काढावी अशी मागणी जरांगेंनी लावून धरली होती. या बैठकीत सरकारने तो जीआर आणल्याची चर्चा आहे.
सरकार शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव डॉ.अमोल शिंदे, ओएसडी मंगेश चिवटे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुख्यालयात सरकारी शिष्टमंडळासोबत बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
दरम्यान, मराठी भाषेत सगेसोयरे हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरला जातो. त्यामुळे या शब्दाची व्याखा करताना सखेसोयरे हे नातेवाईक कोण हे ठरवावे लागेल. एका गावच्या रहिवाशांनाही ते आमचे सगेसोयरे आहेत असं म्हटलं जाते. याचा अर्थ ते जवळचे नातेवाईक असतात असं होत नाही. त्यामुळे ज्यावेळी आर्थिक दुर्बळ हा निकष लावताना, सगेसोयरे यांची सांगड घालायचे असेल तर किती नातेवाईक जवळचे आहेत हे निश्चित करावे लागेल. त्याचप्रमाणे सगेसोयरे म्हणजे मुलाकडून की मुलीकडून हे पाहावे लागेल. सगेसोयरे यावर दोन्ही बाजूने व्यापक चर्चा करावी लागेल. अन्यथा यात गुंतागुंत होईल. जोपर्यंत सगेसोयरे या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ निश्चित केला जात नाही तोपर्यंत नुसते सगेसोयरे या शब्दामुळे आरक्षणाचा गुंता अधिक वाढू शकतो असं कायदेतज्त्र उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.