नवी मुंबई : डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाचा नाश थांबवण्यासाठी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनच्या विनंतीला प्रतिसाद देऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने शुक्रवारी या तलावाच्या दुरवस्थेची तपासणी करून अहवाल सादरकरण्याचे निर्देश एमसीझेडएमए अर्थात महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीला दिले आहेत. यात कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, असे निर्देश मंत्रालयाचे अधिकारी टी.के. सिंग यांनी दिले आहेत. यामुळे सिडको पुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
नेरूळ येथील प्रवासी जलवाहतूक जेट्टी बांधताना सिडकोेने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घातलेल्या अटी व शर्तींचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले आहे. यामुळेच या तलावात येणारे भरतीचे पाणी बंद झाले असून, तलाव काेरडा पडू लागल्याने फ्लेमिंगोंचा मृत्यू होत असल्याकडे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे लक्ष वेधले होते.
नेरूळ जेट्टीचे बांधकाम करताना आंतरभरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा आणणार नाही, अशी एक अट होती. परंतु, तलावाकडे जाणारी जलवाहिनी सिडकोने नेमलेल्या कंत्राटदाराने पूर्णत: बुजविली आहे. याकडे नॅटकनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी लक्ष वेधले होते. यामुळे गेल्या महिन्यात तब्बल १० फ्लेमिंगोंचा मृत्यू झाल्याचे आणि पाच पक्षी जखमी झाले होते, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. याची दखल घेऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या इम्पॅक्ट असेसमेंट विभागाने तत्काळ ई-मेल पाठवून महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीला या समस्येचे परीक्षण करण्यास आणि तक्रारकर्त्याला तसेच मंत्रालयाला अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
कुमार म्हणाले की, राज्य मॅनग्रोव्ह सेलच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने यापूर्वीच तलावाला भेट देऊन त्याची कोरडी परिस्थिती पाहून येथे झालेल्या पर्यावरणीय अटींच्या उल्लंघनाचा अहवाल मंत्रालयाला सादर केला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनीही पशुसंवर्धन आणि पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
आदेशावर बोलताना नवी मुंबई इन्व्हरॉन्मेंटल प्रेझेर्व्हशन ग्रुपचे संदीप सरीन म्हणाले की, आता आम्ही तलावातील सर्व चोक पॉइंट्स काढून टाकण्याची आणि आंतरभरतीच्या पाण्याचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.