पालघरमध्ये सिडकोचा ‘न्यू टाउन’ प्रयोग; 'अशी' असेल नवी टाउनशिप, २०२७ मध्ये बांधकामास सुरुवात

सिडकोकडे हजारो कोटी जमा होण्याचा मार्ग खुला, जमीन विक्रीतून कोट्यवधींचा महसूल पालघर परिसरात सध्या निवासी जमिनीचा सरासरी बाजारभाव ३,२०० ते ३,५०० रुपये प्रतिचौरस फूट आहे.   या भूखंडविक्रीतून सिडकोला १,८०० ते २,००० कोटी रुपयांपर्यंत थेट महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.

नारायण जाधव

नवी मुंबई - नवी मुंबई घडवणाऱ्या सिडकोने पालघर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार केळवे रोड परिसरात ५१.२४ हेक्टर म्हणजेच तब्बल १२६ एकरांहून अधिक जमीन विकून त्या ठिकाणी खासगीकरणातून भव्य निवासी टाउनशिप उभारण्याच्या दिशेने सिडकोने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत हजारो कोटींचा महसूल जमा होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

सध्या या प्रकल्पाच्या भूखंड विक्रीची प्रक्रिया सुरू असून, ती २०२६ च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. निविदा उघडणे, सर्वोच्च बोलीदार निश्चित करणे, आर्थिक व्यवहार आणि लीज करारासाठी साधारण चार ते सहा महिने लागणार आहेत. त्यानंतर भूखंडांचा ताबा  खासगी विकासकाकडे दिला जाणार आहे. जमीन विक्रीतून कोट्यवधींचा महसूल पालघर परिसरात सध्या निवासी जमिनीचा सरासरी बाजारभाव ३,२०० ते ३,५०० रुपये प्रतिचौरस फूट आहे.   या भूखंडविक्रीतून सिडकोला १,८०० ते २,००० कोटी रुपयांपर्यंत थेट महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.  या संदर्भात अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला असता सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी  ‘सध्या या विषयावर काही बोलायचे नाही’, असे सांगितले. 

अशी असेल नवी टाउनशिप 

नव्या टाउनशिपमध्ये १५ ते २० हजार घरे, शेकडो दुकाने, व्यावसायिक गाळे, शाळा, दवाखाने, उद्याने, मैदाने आणि प्रशस्त अंतर्गत रस्ते उभारले जाणार आहेत. सिडकोच्या धोरणानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक घरे अल्प व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत.

भविष्यात पालघर नवे शहरी केंद्र ठरण्याची शक्यता 

केळवे रोड परिसर हा प्रस्तावित वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि मुंबई–अहमदाबाद महामार्गाच्या जवळ असल्याने भविष्यातील विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. भूखंडविक्री सुरू होताच परिसरातील जमिनींचे दर वाढू लागले असून, पालघर जिल्हा ग्रामीण-आदिवासी विभागातून थेट महानगराच्या दिशेने झेपावणार आहे.

२०२७ मध्ये बांधकामास सुरुवात

विकासकाच्या ताब्यात भूखंड दिल्यानंतर आराखड्यांना मंजुरी, पर्यावरण परवानग्या तसेच पाणी, वीज व मलनिस्सारण यांसारख्या पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी सहा ते नऊ महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२७ च्या सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होईल, असा अंदाज आहे.