विमानतळबाधितांच्या आंदोलनाकडे सिडकोची पाठ

विमानतळबाधित क्षेत्रात पुनर्वसनाच्या लाभासाठी संघर्ष करणारी अशी सुमारे १२०० कुटुंब असून, आपल्या न्याय मागण्यांसाठी या ग्रामस्थांनी सिडकोभवनसमोर गेल्या आठवड्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय नवी मुंबई विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या दहा गावांचे सिडकोने भरीव पॅकेज देऊन पुनर्वसन केले आहे. मात्र, या परिसरात पिढ्यान्पिढ्या राहणाºया वंचित घटकांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. विमानतळबाधित क्षेत्रात पुनर्वसनाच्या लाभासाठी संघर्ष करणारी अशी सुमारे १२०० कुटुंब असून, आपल्या न्याय मागण्यांसाठी या ग्रामस्थांनी सिडकोभवनसमोर गेल्या आठवड्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, या आंदोलनाकडे सिडकोने पाठ फिरविल्याने या ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे.

सिडकोच्या माध्यमातून विमानतळ प्रकल्पासाठी दहा गावे विस्थापित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी सर्वेक्षण करून पात्र भूधारकांना पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले आहे. मात्र, याच परिसरात राहणाºया अनुसूचित जमाती आणि मच्छीमारांना वाºयावर सोडण्यात आले आहे. त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना पुनर्वसन पॅकेजचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. यासंदर्भात शेतकरी प्रबोधिनी संस्थेच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे. आपल्या मागण्यांसाठी सिडकोला वारंवार निवेदने देण्यात आली. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या ग्रामस्थांनी १७ फेब्रुवारीपासून सिडको भवनसमोर आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोनलाची सिडकोच्या संबंधित विभागाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने आंदोलकांनी संपात व्यक्त केला आहे.

विशेष म्हणजे, कोणताही मोठा प्रकल्प उभारताना संबंधित विभागाचा सोशल इम्पॅक्ट रिपोर्ट तयार करणे गरजेचे आहे. विमानतळ प्रकल्पात अशा प्रकारचा कोणताही सर्व्हे झालेला नाही, असा आरोप शेतकरी प्रबोधिनीचे राजाराम पाटील यांनी केला आहे. विमानतळबाधित क्षेत्रातील १२०० ते १३०० घरांचा राहून गेलेला सर्व्हे करून त्यांचेही पुनर्वसन करावे, मच्छीमारांचे पुनर्वसन करावे आणि वाघिवली वाडा येथील पुरातन बौद्ध लेण्यांचे सवंर्धन करावे आदी प्रमुख मागण्यांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा राजाराम पाटील यांनी दिला आहे.