लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रद्द केलेल्या १६ भूखंडांचा सिडकोने सोमवारी ताबा घेतला. या सर्व भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ ७५००० चौरस मीटर इतके असून त्याचे बाजारमूल्य सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. जप्त केलेल्या या भूखंडांची निविदा काढून विक्री केली जाणार आहे.
सिडकोच्या भूखंडाचे वाटप झाल्यापासून चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे नियमाने बंधनकारक आहे. तसेच शुल्क अदा करून त्यासाठी मुदतवाढ घेण्याचीही तरतूद आहे. त्यासाठी सिडकोने अभय योजना राबविली होती. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद दिला गेला नाही. शेवटी संबंधित विभागांने या सोळा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, त्यांनाही केराची टोपली दाखविली गेली. याची गंभीर दखल घेऊन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन हे भूखंड वाटप रद्द करून ताब्यात घेण्याचे निर्देश १ एप्रिल रोजी दिले होते. त्यानुसार संबंधित विभागाने या भूधारकांना ३ एप्रिल रोजी जप्तीच्या नोटिसा बजावून सोमवारी शहर वसाहत (१) आणि शहर वसाहत विभाग (३) चे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या सोळा भूखंडांचा ताबा घेतला.
सिडकोने ताबा घेतलेल्या भूखंडांचा तपशील सोमवारी ताबा घेतलेल्या सोळापैकी १२ भूखंड शहर वसाहत विभाग (१) अर्थात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील आहेत. तर उर्वरित ४ भूखंड शहर वसाहत विभाग (३) अर्थात सिडको कार्यक्षेत्रातील आहेत. वाशी सेक्टर १९ एफ येथील १ आणि ५ क्रमांकाचे भूखंड वेअर हाउससाठी तर वाशी सेक्टर १८ येथील २६ क्रमांकाचा १६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड शीतगृहासाठी वाटप केला आहे. त्याचप्रमाणे ताबा घेतलेल्या यादीतील एक भूखंड रुग्णालयासाठी आहे. तर उर्वरित सर्व भूखंड निवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठीचे आहेत. यातील एक भूखंड वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जवळच्या बिल्डरला दिलेला आहे.
ताबा घेतलेल्या सर्व भूखंडांच्या विक्रीसाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देेश व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी संबंधित विभागाला दिल्याचे समजते.