नवी मुंबई : राज्याच्या विद्यमान महायुती सरकारने मुंबई आणि ठाणे जिल्हा वगळता कोकण विभागातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता उर्वरित सर्व १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केल्यानंतर कोकणातील विद्यमान नगररचना अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर आले आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण सिडकोच्या नियुक्तीमुळे कोकणातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी बांधकाम करायचे झाल्यास आता स्थानिक नगररचना अधिकाऱ्याच्या परवानगीऐवजी, सिडकोची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे, आदेश सिडकोस दिले आहेत. यामुळे कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असलेली विद्यमान सहायक नगररचना संचालकांची कार्यालये ओस पडणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. सहायक नगररचना संचालकांची सध्या जी कार्यालये आहेत, त्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांना कुठे आणि कसे सामावून घेणार याबाबतही संभ्रम आहे.
सिडकोवर पडणार अतिरिक्त आर्थिक भार १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्राचा नियोजन पूर्ण विकास करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे, त्याचा खर्च सिडकोने करावा, असे नगरविकास विभागाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. विशेषत: निवृत्त अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात येणार आहे, त्या समिती सदस्यांचे मानधन, देश-विदेशातील दौरे, जो सल्लागार नेमण्यात येईल, त्याचे सल्लागार शुल्कासह इतर जो काही खर्च येईल, त्याचा भार सिडकोस सहन करावा लागणार आहे.