गावांविषयी सावध भूमिका

ठाणे व कल्याण परिसरातील १४ गावे पुन्हा सहभागी करून घेण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने सावध भूमिका घेतली आहे. हा परिसर पालिकेत

नवी मुंबई : ठाणे व कल्याण परिसरातील १४ गावे पुन्हा सहभागी करून घेण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने सावध भूमिका घेतली आहे. हा परिसर पालिकेत सहभागी करून देण्यापूर्वी अतिक्रमणे हटवावीत, भौगोलिक समानता येण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार करून द्यावा व विकासासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपये द्यावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सिडको क्षेत्रातील १९ व एमएमआरडीए क्षेत्रातील ठाणे व कल्याण परिसरातील १५ गावांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला. १५ पैकी १४ गावांनी नेहमीच महापालिकेस विरोध केला. निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकला होता. एका नगरसेवकाची हत्या झाली असून काही लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्यात आली होती. १४ गाव संघर्ष समितीने गावे पालिकेतून वगळण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. अखेर ८ जून २००७ मध्ये ही गावे पालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आली. आता ८ वर्षांनंतर पुन्हा ही गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याविषयी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याविषयी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही पडसाद उमटले आहेत. नगरसेवक रमेश डोळे यांनी या गावांना सहभागी करून घ्यावे. तेथील ग्रामसभेचेही तसे मत असल्याचा ठराव मांडला होता. या विषयावर मत व्यक्त करताना काही नगरसेवकांनी १४ गावे त्वरित सहभागी करून घ्यावीत. त्यामुळे पालिकेची हद्द वाढेल. तेथील जमीन महापालिकेस मिळून महसूल वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. घाईगडबडीत निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामस्थांची मते जाणून घ्यावीत, असेही मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी चौदा गावांविषयी पूर्णपणे सावध भूमिका घेतली आहे. पालिकेच्या स्थापनेनंतर ही गावे महापालिकेत आली. त्या ठिकाणी जवळपास ७८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. परंतु रहिवाशांच्या विरोधामुळे तो भाग पालिकेतून वगळावा लागला. आता पुन्हा ही गावे नवी मुंबईकडे द्यायची असल्यास सरकारने पालिकेला मदत करावी. मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. सर्व अतिक्रमणे सर्वप्रथम हटवण्यात यावीत. नवी मुंबई व परिसराला भौगोलिकदृष्ट्या एकत्र आणण्यासाठी डोंगर पोखरून भुयारी मार्ग तयार करण्यात यावा. या परिसरातील प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपये महापालिकेस मिळावे अशी मागणीही करण्यात आली. घाईगडबडीने व पुन्हा महापालिकेस त्रास होईल असा निर्णय घेण्यात येवू नये, अशी भूमिकाही काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली.