नवी मुंबई: केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने उलवे, नवी मुंबई येथील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी कोणतीही सीआरझेड परवानगी दिली दिलेली नसल्याचे आरटीआय अधिनियमाच्या अन्वये मिळवलेल्या माहितीवरुन समोर आले आहे. तिरुपती देवस्थानाचे अधिकारी आणि ट्रस्टचे माजी सभासद मिलिंद केशव नार्वेकर यांनी एमओइएफसीसी सोबत झालेल्या तथाकथीत “परिश्रमपूर्ण प्रयत्नां”नंतर केंद्राने २५ ऑगस्ट रोजी आपली मंजुरी दिल्याचे X (आधीच्या ट्विटर) वर टाकलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने माहिती घेण्याच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) कायद्याच्या अंतर्गत अशाप्रकारच्या कथित परवानगी विषयीच्या तपशीलासाठी एमओइएफसीसीकडे निवेदन दाखल केले होते. केंद्राने याला प्रतिसाद देत “माहितीला लागू नाही/शून्य“ मानावे असे म्हटले आहे. म्हणजेच मंत्रालयाकडे अशी कोणतीही माहिती नाही असे मानावे लागेल, असे नॅटकनेटचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.
एमओइएफसीसीचे केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (प्रभाव परिक्षण) डॉ.एस प्रभू यांनी आरटीआय प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, “इआयए नोटिफिकेशन २००६ च्या सुधारणा करण्यात आलेल्या कलम ८ए प्रमाणे इमारत बांधकाम प्रकल्प एसइआयएए (राज्य पर्यावरण प्रभाव परिक्षण प्राधिकरण) महाराष्ट्र यांच्या अखत्यारीमध्ये येतो.” त्यामुळे त्यांनी कुमार यांना एसइआयएएला संपर्क करण्याचा सल्ला दिला.
मंदिराचा भूभाग खारफुटी प्रभागात येतो आणि तो आधी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रभाग होता हे स्पष्ट करणा-या आणखीन एका तक्रारीच्या संदर्भामध्ये एमओइएफसीसीने एमसीझेडएमएला चौकशी करण्याचा निर्देश दिले आहेत.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या (एमटीएचएल) कास्टिंग यार्डसाठी १६ हेक्टर खारफुटी आणि जैवविविधता प्रभागावरच्या तात्पुरत्या भरावामधून मंदिराचा भूभाग सिडकोकडून देण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने पर्यावरण विभागाला सादर केलेल्या एमटीएचएल प्रकल्पासाठीच्या पर्यावरण प्रभाव परिक्षणाच्या (इआयए) अहवालावरुन हे सिध्द होते.
कायमस्वरुपी भराव बनण्याआधी हा संपूर्ण भूभाग खरतरं आपल्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित व्हायला हवा होता, असे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले. कास्टिंग यार्डच्या बांधकामाच्या आधीच्या २०१८ च्या गुगल मॅपशी मंदिर भूभागाची तुलना केल्यास हा भाग खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांनी व्यापला असल्याचे स्पष्टपणे दिसते, असे पवार म्हणाले.
पर्यावरणवाद्यांनी देखील हे दाखवून दिले आहे की टीटीडीने इआयएमध्ये सादर केलेल्या बालाजी मंदिराच्या भूभागाच्या आराखड्यात हा भाग सीआरझेड १ आणि सीआरझेड २च्या अंतर्गत येत असल्याचे दिसत आहे.
अण्णा विद्यापीठ चेन्नईच्या इनस्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (आयआरएस)द्वारे हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. तो महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएमए) सीआरझेड परवानगी घेण्यासाठी प्रस्तुत करण्यात आला होता.
अहवालामध्ये हे दाखवले गेले आहे की, ४०००० चौ. मीटर (१० एकरांच्या संदर्भात) क्षेत्रफळाच्या भूखंडापैकी २७४८ चौ.मीटर सीआरझेड १एच्या अंतर्गत येतो(५० मीटर खारफुटीचा बफर प्रभाग). तसेच २५६५६.५८ चौ.मीटर सीआयझेड २मध्ये येतो. निव्वळ ११५९५ चौ.मीटर क्षेत्र सीआरझेडच्या बाहेर आहे. एमसीझेडएमने त्यामुळे सीआरझेड क्षेत्र नसलेल्या भूभागावरच बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती, असे कुमार म्हणाले.