आविष्कार देसाई, अलिबागरायगड जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वेळेवर संस्थेचे लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर केला नाही तर त्यांची नोंदणी रद्द होणार आहे. दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे सदरची जागा संबंधित बिल्डरच्या नावावर होणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासात संस्थेतील सदस्यांना फायदा न होता थेट बिल्डरचाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांना स्वायत्त संस्था म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी संस्थेचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकही नेमायचा आहे. त्यांच्यामार्फतच संस्थेचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था लेखापरीक्षण करण्यात टाळाटाळ करतात. ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर आॅनलाइन रिटर्न भरावयाचे आहे. तसेच त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करायचा आहे. तसे न करणाऱ्या संस्थांवर जिल्हा निबंधक विभागामार्फत दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारू शकते.प्रशासनाने कारवाई केल्यास संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचे अस्तित्व संपणार आहे. पुनर्विकासात त्यामध्ये सदस्यांना कोणताच अधिकार राहणार नाही. त्याचा थेट फायदा हा बिल्डर लॉबीला होणार आहे.संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करून सादर करावे, अन्यथा त्यांना कोणतीच दयामया दाखविली जाणार नसल्याचे सहाय्यक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जनजागृतीसाठी विविध बॅनरही लावले होते, मात्र अद्यापही कोणी गांभीर्याने घेतले नसल्याचेही सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्यामध्ये सुमारे चार हजार सहकारी संस्था आहेत, पैकी दोन हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. एका इमारतीमध्ये सुमारे १२ फ्लॅट असून त्यात प्रत्येकी पाच व्यक्ती राहतात. त्यांची संख्या सुमारे २४ हजार फ्लॅट आणि सव्वा लाख व्यक्तींची संख्या होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ येऊ शकते असे, जिल्हा उपनिबंधक पांडुरंग खोडका यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. संस्थांनी काय करावे?दप्तर नोंदणी करावी.हिशेब चोख ठेवावा.पत्रव्यवहार करावा.लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करावे.आॅनलाइन रिटर्न भरावे.अहवाल सादर करावा.
गृहसंस्थांसाठी लेखापरीक्षण सक्तीचे
By admin | Updated: July 15, 2016 01:35 IST