नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : राज्यातील सर्व शहरांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून वाटेल तशी होर्डिंग, जाहिरात फलक उभारून शहर विद्रुप करण्याच्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी नगरविकास विभागाने २०२२ मध्ये हाेर्डिंग पाॅलिसी आणली होती. मात्र, या पॉलिसीतील तरतुदींना हरताळ फासल्याचे वादळीवाऱ्याने सोमवारी उजेडात आणले.
घाटकोपरमध्ये कोसळलेले होर्डिंग पाॅलिसीच्या नियमांपेक्षा तिप्पट मोठे होते. ते नियमांनुसार उभारले असते तर ही आपत्ती ओढवली नसती किंवा हानी कमी झाली असती.
बंधनकारक तरीही...
भिंतीवरील जाहिरातबाजीस पूर्णत: मनाई आहे. स्थैर्यता प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींवर जाहिरातबाजीस आळा घातला आहे. निवासी वास्तूत लुकलुकणारे जाहिरात फलक लावता येणार नाहीत. निऑन फलक रात्री १० नंतर बंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, रात्रभर महामुंबईतील असे फलक सुरू आहेत.
ही होती बंधने
वाहनचालकांच्या डोळ्यांवर तिरीप येईल, अशा फलकांना मनाई, रस्त्यावर जाहिरात करणा-या वाहनांना परवानगी नाही. ऐतिहासिक इमारतींसह नदीपात्र, तलाव, कॅनॉल, जलाशयात होर्डिंगला मनाई, तिवरांचे जंगल, खाडी, समुद्रात जाहिरात करता येणार नाही. कोणत्याही इमारतींवरील जाहिरात फलकाची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त असू नये, जाहिरात फलकांना रोषणाई करण्यासाठी जनित्राची परवानगी नाही. घाटकोपर येथे कोसळलेले होर्डिंग तब्बल तिप्पट म्हणजे १२० बाय १२० फुटांचे होते.
परवानगी बंधनकारक
रेल्वे, मेट्रो, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, सिडकोसह इतर प्राधिकरणांच्या जागांवर जाहिरातबाजी करण्यासाठी त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी परवानगी बऱ्याच ठिकाणी घेतली जात नाही. जाहिरात फलकांचा आकार, उंची, अंतर किती असावे, याबाबतही १० बाय २० किंवा २० बाय १० पासून ते ४० बाय ३० फुटांपर्यंतचे नियम ठरवून दिलेले आहेत.