नवी मुंबई : शासकीय संस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अलिकडेच दक्षता जनजागृती सप्ताह पाळण्यात आला. मात्र, या सर्व उपाययोजनांचा सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. कारण मागील ९ वर्षांत शासनाच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या तब्बल ९२९० कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लाचखोरीप्रकरणी अटक झाली आहे. तर राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने ३५२ लाचखोरांचा तपास प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
नवी मुंबईतील अलर्ट सिटिझन्स फोरम या संस्थेने राज्य सरकारला ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलवर लाचखोरीच्या प्रकरणात रंगेहाथ सापडूनदेखील वर्तमानात राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी अधिकाऱ्यांची माहिती मागवली होती. त्यास प्रतिसाद देत जनमाहिती अधिकारी तथा पोलिस अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. यात तब्बल ३५२ लाचखोर व्यक्तींच्या तपासाला राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळालेली नाही. तर तपासाची परवानगी मिळूनदेखील राज्याच्या विविध खात्यात अनेक कर्मचारी -अधिकारी अद्यापपर्यंत निलंबित न होता कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सापळा प्रकरणात ज्या आरोपीविरुद्ध कारवाई केली गेली, त्यापैकी अद्यापपर्यंत निलंबित न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रंगेहाथ पकडले जाऊनही सेवेत कार्यरतसंकेतस्थळावरील माहितीनुसार ग्राम विकास खात्यातील ५९, शिक्षण व क्रीडा ४९,महसूल १८,पोलिस १८, सहकार ६, नगरविकास २७ व त्याच बरोबर आरोग्य, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, गृहनिर्माण अशा विविध खात्यातील तब्बल २०३ कर्मचारी अधिकारी लाचखोरीच्या प्रकरणात रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. मात्र, त्यानंतरसुद्धा ते वर्षांनुवर्ष सेवेत कार्यरत असल्याचे दिसून येते.
जानेवारी २३ पासून १०४७ लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी २३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत राज्याच्या विविध शहरात ७११ सापळे रचून १०४७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाचखोरीप्रकरणी रंगेहाथ पकडले आहे. यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड या आठ परिक्षेत्रांचा समावेश आहे. तर २०१४ पासून आतापर्यंत लाचखोरी प्रकरणात अटक झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ९२९० इतकी इतकी आहे.
राज्य सरकारची तपास विलंब प्रक्रिया अप्रत्यक्षपणे लाचखोरीला अभय देणारी ठरली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार -लाचखोरीला राज्य सरकारचा छुपा पाठिंबाच, असल्याचा संदेश जनमानसात पसरला जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लाचखोरीत पकडलेल्या सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांचा जलदगतीने व कालबद्धपद्धतीने तपास करून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी. - सुधीर दाणी, प्रवर्तक (अलर्ट सिटिझन्स फोरम, नवी मुंबई)