नवी मुंबई : राज्याच्या नगरविवकास विभागाने अखेर नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागासाठी १०८१ नवीन पदे निर्माण करण्यास शुक्रवारी मान्यता दिली. यामुळे शिक्षण विभागातील ताण दूर होणार असून, विभागाच्या कामात सुसूत्रता येणार आहे. या अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीमुळे महापालिका तिजोरीवर वार्षिक ६०.६३ कोटींचा बाेजा पडणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण मंडळात सध्या नगरविकास विभागाने मंजूर केलेली २९ आणि शिक्षण विभागाने मंजूर केलेली ७७८ पदे आहेत. या पदांना यापूर्वीच समायोजित केलेले आहे. आता नव्याने १०८१ पदनिर्मितीस नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्याने या विभागाने मंजूर केलेल्या पदांची संख्या १११० होणार आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवर २०१७ च्या आकृतीबंधानुसार ३९३५ पदांसह आता मान्यता मिळालेल्या १०८१ पदांसह एकूण ५०१६ पदांचा आकृतीबंध राहणार आहे.
५८५ शाळांवर नियंत्रणाचे काम
नवी मुंबई शहरात महापालिकेच्या एकूण १३५ शाळा असून त्यामध्ये ५८४२८ विद्यार्थी तर १०५७ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय शहरात ४५० खासगी शाळा असून त्यामध्ये २,१८,६२४ विद्यार्थी आणि ९६२४ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. खासगी शाळांच्या शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देखील महापालिका शिक्षण विभागावर आहे. यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण पडत आहे. यामुळे शिक्षण विभागात वाढीव कर्मचारी, अधिकारी मिळावेत, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी २० जुलै २०२२ रोजी शासनाकडे वाढीव पदनिर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास नगरविकास विभागाने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली. यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजात येणार सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे.
आस्थापना खर्च ७११.२६ कोटींवर
नवी मुंबई महापालिकेच्या २०२१ च्या अहवालाप्रमाणे सातव्या आयोगानुसार महापालिकेचा आस्थापना खर्च २८.२९ टक्के अर्थात ६५० कोटी ६३ लाख इतका आहे. आता शिक्षण विभागाच्या १०८१ पदांच्या समावेशानंतर आस्थापना खर्चात ३.३९ टक्के अर्थात ६०.६३ कोटींची वाढ होणार आहे. म्हणून आस्थापनेवर आता ३१.५८ टक्के इतका खर्च होणार असून शासन मर्यादा ३५ टक्क्यांच्या आत आहे.आरोग्य विभागातील पदांत सुधारणा
महापालिकेच्या आस्थापनेवर जीवशास्त्र वेत्ता, हेल्थ सुपरवायझर, महिला आरोग्य सहायक, आरोग्य सहायक मलेरिया आणि स्वच्छता निरीक्षक या सहा पदांच्या पदनामात आणि नेमणुकीच्या पद्धतीस सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे