पनवेल : तळोजा एमआयडीसीतील ५० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार, एमआयडीसीने पाणीकपातीचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात एमआयडीसीतील व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने ही कपात रद्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींपैकी सर्वात मोठ्या वसाहतींपैकी एक असलेल्या तळोजा एमआयडीसीत प्रदूषणाचे ग्रहण लागले आहे. स्थानिक शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. प्रदूषणामुळे येथील रहिवाशांचे जीव धोक्यात आले आहेत. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने कडक पावले उचलत येथील सीईटीपीकडून दहा कोटींपेक्षा जास्तीचा दंड वसूल केला आहे. तसेच एमआयडीसीमधील अधिकाऱ्यांनाही खडे बोल सुनावले आहेत. ६ सप्टेंबर रोजी एमआयडीसीने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा हवाला देत प्रदूषणासाठी दंड म्हणून ५० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला.
यापूर्वीही २५ टक्के पाणीकपातीमुळे कारखानदार हवालदिल झाले होते. उद्योजकांच्या संघटना तळोजा मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी करताना उद्योजकांच्या संघटनेचे म्हणणे ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.