नवी मुंबई: राज्यातील जमिनी आणि घरे व दुकानांच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या मुद्रांकाच्या उत्पन्नामुळे राज्यासह ठाणे जिल्ह्यातील सर्व २६ महापालिकाही मालामाल झाल्या आहेत.
महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्यानंतर त्या त्या शहरातून शासनाकडून मिळणाऱ्याएकूण मुद्रांकातून एक टक्का रक्कम स्थानिक महापालिकांना देण्याचे बंधन घातले आहे. त्यानुसार, नगरविकास विभागाने राजधानी मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व २६ महापालिकांना २०२२-२३ या वर्षांतील ४२० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता मंगळवारी वितरित केला. यात पालघरच्या वसई महापालिकेसह ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांना १५१ कोटी ३९ लाख ७० हजार ३०३ रुपये मिळाले असून यात सर्वाधिक ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेला मिळाले आहेत.
राज्यात सर्वाधिक पुणे महापालिकेला १२९ कोटी ७३ लाख, तर त्याखालोखाल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ६१ कोटी २८ लाख रुपये आणि नाशिक महापालिकेला २१ कोटी ७० लाख व नागपूर महापालिकेस १९ कोटी ३० लाख रुपये मिळाले आहेत.
नागपूरच्या अनुदानातून एक कोटी ९१ लाख २३ हजार रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्याचे कापून घेतले आहेत. नागपूरसह औरंगाबादच्या सात कोटी १४ लाख ४५ हजार ४२७ रुपयांच्या अनुदानातून एक कोटी २२ लाख ६८ हजार १०० तर वसई-विरारच्या २० कोटी ३८ लाख १५ हजार ५४ रुपये अनुदानातून २८ हजार ७०० रुपये कापून घेतले आहेत. सर्वाधिक मुद्रांक मिळालेल्या शहरांत रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्यात जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, तर पालघरच्या वसई शहराचा समावेश आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना मिळालेली रक्कममहापालिका - मिळालेले अनुदानठाणे - ४४ कोटी ३४ लाख ८ हजार ३५०केडीएमसी - २३ कोटी ४९ लाख ९८ हजार ३८४मीरा-भाईंदर - १९ कोटी ३५ लाख २० हजार ३८५उल्हासनगर - एक कोटी ७५ लाख ८६ हजार ९६२भिवंडी - दोन कोटी ८१ लाख ३० हजार २५८नवी मुंबई - २२ कोटी तीन लाख २८ हजार ६७९वसई - २० कोटी ३८ लाख १५ हजार ५४-----------------------------------------------एकूण - १५१ कोटी ३९ लाख ७० हजार ३०३ रुपये