गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सिडकोची ४० हजार घरे; चालू वर्षात ८८,९६१ घरे बांधण्याचा निर्धार

चालू वर्षात ८८,९६१ घरे बांधण्याचा निर्धार

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या हाऊस फॉर ऑल या धोरणानुसार सिडकोने चालू वर्षात ८८,९६१ घरे बांधण्याचा निर्धार केला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात चाळीस हजार घरे बांधली जाणार आहेत. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या घरांची योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

सिडकोने परिवहन केंद्रित घरांच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. त्यानुसार सिडकोने मागील दोन-अडीच वर्षांत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सुमारे २४ हजार घरांची योजना जाहीर केली आहे. संगणकीय सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या ग्राहकांना कागदोपत्री संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ताबापत्रेही वाटप करण्यात आली आहेत. परंतु कोरोना आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे पात्रताधारकांना अद्यापी प्रत्यक्ष घरांचा ताबा मिळालेला नाही. असे असतानाच सिडकोने आणखी ४० हजार घरांची योजना तयार केली आहे.

नवी मुंबईसह पनवेल आणि उरण परिसरातील रेल्वेस्थानकांसमोर फोर्ट कोर्टचा परिसर, ट्रक टर्मिनल आणि बस आगाराच्या जागेवर ही घरे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश आहे. यातील ३५ टक्के घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी असणार आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी काही ठिकाणी गृहप्रकल्पांच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे घरविक्रीत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सिडकोने यावेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

घरांच्या मार्केटिंगसाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. त्या माध्यमातून ही योजना अधिकाधिक लोकापर्यंत नेण्याचा सिडकोचा प्रयत्न असणार आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी घरविक्रीच्या पारंपरिक धोरणात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यानुसार प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर घरे विकण्याचा त्यांचा मानस आहे. तशा अशयाचा प्रस्ताव राज्याच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु त्यावर अद्यापी कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर येऊ घातलेल्या चाळीस हजार घरांच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन अर्जविक्री आणि संगणकीय सोडत या जुन्याच प्रणालीचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

आवास योजनेसाठी ३५ टक्के घरे सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०१८ मध्ये १४,८३८ आणि २०१९ मध्ये ९,२४७ अशा एकूण २४०८६ घरांची योजना जाहीर केली. यापैकी ५० टक्के घरे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित होती. परंतु यापुढील गृहप्रकल्पांतील घरांसाठी ही मर्यादा ३५ टक्के करण्यात आली आहे. तशा आशयाच्या ठरावाला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरीही दिली आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या ४० हजार घरांपैकी ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच पंतप्रधान आवास योजनेसाठी असणार आहेत.