कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : ऐरोली येथील ३० हेक्टर क्षेत्रफळाचा मोक्याचा भूखंड एका उद्योगपतीच्या घशात घालण्याच्या हालचाली सिडकोमध्ये सुरू आहेत. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला सिडको संचालक मंडळानेही हिरवा झेंडा दाखवून तो शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठविल्याचे समजते. यामुळे सिडकोच्या बिल्डरधार्जिण्या भूमिकेवर टीका होऊ लागली आहे.
पनवेलमधील मौजे वळवली येथील सिडकोच्या ३६ हेक्टर जमिनीवरील आदिवासी कुटुंबीयांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून स्वतःची दोन हजार कोटींची जमीन वगळण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाने गेल्या वर्षी घेतला. याचा निवाडा होण्याआधीच ऐरोली सेक्टर १० ए येथील ३० हेक्टर जागा एका खासगी उद्योजकाच्या खिशात घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हजारो कोटींचा हा भूखंड
या जागेवर पीपीपी तत्त्वावर टाउनशिप उभारणीचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. यामधून सिडकोला १० वर्षांनंतर सुमारे ६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. तसा प्रस्ताव सिडकोने तयार केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. याअंतर्गत निविदा मागविल्या जाणार असून, जो अधिक परतावा देईल त्या निविदाधारकाला हजारो कोटींचा हा भूखंड विनामूल्य दिला जाणार आहे.एका बड्या उद्योजकाला हा भूखंड देण्याचा घाट आधीच घातल्याचा खुलासा सूत्रांनी केला
खासगी टाउनशिपचा अट्टहास कोणासाठी?
सिडको विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे बांधत असते. पाच वर्षांत यामधील अनेक घरे ही विक्रीविना पडून आहेत. शिवाय नैना क्षेत्रात नगररचना परियोजनेअंतर्गत १२ शहरे अर्थात टाउनशिप प्रस्तावित आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना पीपीपी तत्त्वावरील टाउनशिपचा अट्टाहास कोणाच्या फायद्यासाठी केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकीकडे साडेबारा टक्के योजनेसाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे कारण देऊन प्रकल्पग्रस्तांना हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. दुसरीकडे खासगी उद्योजकांना टाऊनशिपसाठी भूखंडाची खिरापत वाटली जात आहे. यापूर्वी विविध समूहांना वाटप केलेल्या जमिनी वापराविना पडून आहेत. त्यामुळे सिडकोचे मोठे नुकसान होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क डावलले जाणार असतील तर न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.- संजय सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते