नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: अनेक शहरांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी श्वाश्वत विकासासाठी हरित आणि राहण्यायोग्य शहरे निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शहरांना भरीव मदत करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाप्रमाणेच नियोजन विभागानेही गेल्यावर्षी घेतला होता. आता वर्षभराने का होईना नियोजन विभागाने ४०८ शहरांना १,५०० कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.
यात २७ महापालिकांना एक हजार कोटी, तर ३८१ नगरपालिका/नगर पंचायतींना ५०० कोटींचे अनुदान देण्यात येईल. या निधीतून रस्ते, दिवाबत्तीसह पाणी पुरवठा, पायाभूत सुविधांची कामे करणे सोपे होईल. जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती त्या-त्या शहरांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना मान्यता देऊन त्यानुसार निधी वितरित करणार आहे.
या बाबी तपासणार
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वित्तीय परिस्थिती, कामाची गरज आणि प्राथमिकता, भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, शहरीकरणाचा दर, दळणवळण साधनांचा विकास, हागणदारीमुक्त व स्वच्छ शहरांची निर्मिती.
ही कामे करता येणार
या निधीतून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वमालकीच्या जागेवरील १३ कामे करता येणार आहेत. यात पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण वाहिन्यांची कामे, प्रमुख नागरी मार्ग, नाल्यांचा विस्तार, पथदिवे, हायमास्ट बसविणे, पर्जन्य जलवाहिन्या बांधणे, समाजमंदिर, सभागृह, व्यापारी संकुल, वाचनालय बांधणे, शौचालये व मुताऱ्या बांधणे, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे किंवा तिचा विस्तार करणे यांसह विविध कामांचा समावेश आहे.