नवी मुंबई - राज्यातील ४५.२३ परिसराचे नागरीकरण झालेले आहे; मात्र यातील अनेक शहरांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यातच जिल्हा वार्षिक योजनांत शहरी लाेकसंख्येचे पाहिजे तसे प्राधान्य दिले जात नाही. यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी श्वाश्वत विकासासाठी हरित आणि राहण्यायोग्य शहरे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शहरांना भरीव मदत करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाप्रमाणेच नियोजन विभागानेही गेल्यावर्षी घेतला होता. आता एक वर्षाने उशिराने का होईना नियोजन विभागाने राज्यातील ४०८ शहरांना १५०० कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.
यात २७ महापालिकांना एक हजार कोटी, तर ३८१ नगरपालिका/नगरपंचायतींच्या शहरांना ५०० कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे.या निधीतून या शहरांमध्ये रस्ते, दिवाबत्तीसह पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, पायाभूत सुविधांची कामे करणे सोपे होणार आहे.जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती त्या-त्या शहरांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना मान्यता देऊन त्यानुसार निधी वितरित करणार आहे.
मान्यतेसाठी या बाबी तपासणारसंबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वित्तीय परिस्थिती, कामाची गरज आणि प्राथमिकता, भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, शहरीकरणाचा दर, दळणवळण साधनांचा विकास, हागणदारीमुक्त व स्वच्छ शहरांची निर्मिती.
ही १३ कामे करता येणारनियोजन विभागाने दिलेल्या या निधीतून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही १३ कामेच करता येणार असून, तीसुद्धा स्वमालकीच्या जागेवर करायची आहेत. यात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे, प्रमुख नागरी मार्ग, नाल्यांचा विस्तार, पथदिवे, हायमास्ट बसविणे, पर्जन्य जलवाहिन्या बांधणे, समाजमंदिर, सभागृह, व्यापारी संकुल, वाचनालय बांधणे, शौचालये आणि मुताऱ्या बांधणे, मोकळ्या जागेच्या उद्यान, मैदानात रूपांतर करणे, त्यांचा विस्तार करणे, सार्वजनिक मालकीच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे किंवा तिचा विस्तार करणे, बगीचे विकसित करणे, त्यात सुधारणा करणे, स्मशानभूमी विकसित करणे, हरितपट्टे, अमृत वन विकसित करण्यासह इतर नागरी-पायाभूत सुविधा विकसित करता येणार आहेत.