नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या बाल संरक्षण सेवा योजना व ग्रामविकास खात्याच्या वार्षिक कृती योजना या दोन्ही योजनांमधून महाराष्ट्राला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक रुपयांचाही निधी मिळाला नसल्याचे लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्यानी दिलेल्या लेखी उत्तरातून उघड झाले आहे.
भाजपचे खासदार रामदास तडस यांनी देशातील कुपोषण, बालविवाह, बालमजुरी व मानवी तस्करीला बळी पडलेल्यांच्या स्थितीची माहिती विचारली होती.
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या, कुपोषण, बालविवाह, बालमजुरी व मानवी तस्करीला बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. त्यांच्या विकासासाठी मिशन वात्सल्य व बाल संरक्षण सेवा योजनेद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्यांना केंद्र सरकारने ४३५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. महाराष्ट्राला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत एक रुपयाचा निधीही मिळालेला नसल्याचे या लेखी उत्तरातून समोर आले. या योजनेत उत्तर प्रदेशाला सर्वाधिक ४८ कोटींचा निधी मिळाला आहे.
तीन वर्षांपासून निधीचा अभावग्रामीण भागात संगणक साक्षरता वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायतीला किमान एक संगणक देण्याच्या योजनेत महाराष्ट्राला गेल्या तीन वर्षांपासून एक रुपयांचाही निधी मिळालेला नाही. यासंदर्भात खासदार हेमंत गोडसे व कलाबेन डेलकर यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गिरीराज सिंग म्हणाले, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतला संगणक देण्याचा प्रस्ताव आहे. वार्षिक कृती योजनेंतर्गत (एएएस) राज्यांना संगणक खरेदीसाठी निधी दिला जात आहे. महाराष्ट्राला २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नसल्याचे केंद्रीयमंत्री गिरीराज सिंग यांच्या लेखी उत्तरात सांगितले.