शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

राजकीय फायद्यासाठी तुम्ही पंचकुला जळू दिलं - हरयाणा उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 26, 2017 14:19 IST

डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमच्या अटकेनंतर झालेल्या हिंसाचारावरुन पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.

चंदीगड, दि. 26 - डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमच्या अटकेनंतर झालेल्या हिंसाचारावरुन पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय फायद्यासाठी तुम्ही पंचकुला जळू दिले असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टला होणार आहे. त्यावेळी गुरमीत राम रहीमच्या पंजाब-हरयाणामधील चल आणि अचल संपत्तीची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

शुक्रवारीच पंजाब, हरयाणा आणि अन्य राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. झालेले सर्व नुकसान डेरा सच्चा सौदाकडून भरुन घ्यावे असे आदेशच न्यायालयाने दिले होते. कोर्टाने सार्वजनिक संपत्तीचे जे नुकसान झाले आहे त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. 

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी गरज पडली तर, शस्त्रही चालवा असा आदेशच उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारला दिला होता. साध्वी बलात्कार प्रकरणात राम रहीमला दोषी ठरवल्यानंतर पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशमध्ये मोठया प्रमाणावर हिंसाचार झाल. शेकडो वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. या हिंसाचारात 30 जणांचा मृत्यू झाला असून, 250 पेक्षा जास्त जखमी झाले आहेत. 

पंचकुलामध्ये जमावाने सुरक्षापथकांवरच हल्ला केला. जमाव आक्रमक झाल्यानंतर पोलिसांना तेथे हवेत गोळीबारही करावा लागला. यावेळी जमावाकडून करण्यात आलेल्या दगडफेकीमुळे पोलिसांना मागे हटावे लागले. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर निमलष्करी दलाच्या 53 तुकडया आणि हरयाणा पोलिस दलाचे 50 हजार जवान तैनात करण्यात आले होते तसेच पंजाब, हरयाणा, चंदीगड आणि राजस्थानमध्ये 72 तासांठी इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यात आली होती.

दरम्यान साध्वी बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला गुरमीत राम रहीम एक सामान्य कैदीच असून त्याला एसी, मदतनीस अशी चैनीची कोणतीही सुविधा दिलेली नाही असे हरयाणाचे तुरुंग अधिकारी के.पी.सिंह यांनी सांगितले. काही वृत्तवाहिन्या, पेपर्स राम रहीमला विशेष वागणूक दिल्याच्या बातम्या दाखवत आहेत. मी एक गोष्ट स्पष्ट करतो राम रहीम सुनारीया तुरुंगात आहे, कुठल्याही अतिथिगृहात नाही त्यामुळे त्याला कोणत्याही वेगळया सुविधा दिलेल्या नाहीत असे के.पी.सिंह यांनी सांगितले. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय