तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवि आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारमध्ये सातत्याने सुस्त संघर्ष सुरू आहे. राज्यपाल रवि यांच्याकडून निर्णयांना मंजुरी दिली जात नसल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.बी. पारदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तामिळनाडूतील काही विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीवरून आणि काही विधेयक मंजूर करण्यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे.
राज्यपालांनी नियुक्ती केली होती समिती
गेल्या वर्षी राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी मद्रास विद्यापाठी, भारथिअर विद्यापीठ आणि तामिळनाडू शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
राज्यपाल कुलपती असले तरी अशा पद्धतीने समिती गठीत करणे कायद्याला धरून नाही, असे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. रवि यांनी केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केली होती. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर रवि यांनी समिती नियुक्तीचा निर्णय मागे घेतला.
राज्यपालांनी विधेयक रखडवली
राज्य सरकारकडून मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयकाला राज्यपालांकडून वर्ष झाले तरी मंजुरी देण्यात न आल्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने कोर्टात जोर दिला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की पुढील सुनावणीपर्यंत आपसात तोडगा काढा अन्यथा आम्ही निर्णय घेऊ", असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
कोणत्या विधेयकावरून वाद
विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीसंदर्भात विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून राज्यपालांना असलेले अधिकार मर्यादित करण्यासंदर्भात तामिळनाडू सरकारने विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेले आहे, मात्र राज्यपालांकडून त्याला मंजुरीच देण्यात आलेली नाही.