देशातील जनतेला कोरोना लस घेण्याचं आवाहन करणाऱ्या डायलर कॉलरट्यूनच्या मुद्द्यावरुन दिल्ली हायकोर्टानं केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. देशात नागरिकांना पुरतील इतक्या लसीच नाहीत आणि दुसरीकडे लोकांना लस घेण्याचं आवाहन करणाऱ्या कॉलरट्युननं वैताग आणला आहे, असा स्पष्ट शब्दांत हायकोर्टानं केंद्राला सुनावलं आहे. (You Do Not Have Enough Vaccines And You Are Asking People To Get Vaccinated On The Annoying Dialer Tune says HC)
"देशातील नागरिक जेव्हा एखाद्याला फोन करतात तेव्हा आम्हाला नेमकं माहित नाही की लसीकरणाची कॉलरट्यून नेमकी किती दिवसांपासून सुरू आहे. पण त्यानं लोक वैतागलेत इतकं नक्की आणि देशात आवश्यक इतका लसींचा साठाच नसताना अशा कॉलरट्यूनचा भडीमार कशासाठी? जर तुमच्याकडे लसच उपलब्ध नाही, मग लोकांना लस घेण्याचं आवाहन करण्यामागचा हेतू काय? या मेसेजचा नेमका अर्थ काय?", अशा प्रश्नांची सरबत्ती दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश विपिन सांघी आणि न्यायाधीश रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठानं सुरू केली. काहीतरी नवा विचार करा, हायकोर्टाचा सल्ला
लसीकरणाचं आवाहन करणारी कॉलरट्युन तुम्ही लोकांना दररोज ऐकवत आहात मग त्यात काहीतरी नाविण्य हवं. रोज एकच संदेश देण्यापेक्षा वेगवेगळ्या पद्धतीनं विविध संदेश देऊन वैविध्यता राखण्याचा प्रयत्न सरकारनं करायला हवा, असा सल्ला हायकोर्टानं दिला आहे. देशातील लोकप्रिय व्यक्तींची मदत घ्यायला हवी
"जोवर टेप खराब होत नाही तोवर तुम्ही एकच सूचना वारंवार लोकांना देतच राहणार आहात का? केंद्र किंवा राज्य सरकारांना वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार विविध संदेश तयार करणं गरजेचं आहे. जेव्हा लोक वेगवेगळ्या सूचना ऐकतील तेव्हा त्यांना मदतही होईल. याशिवाय समाजातील लोकप्रिय व्यक्तींची यासाठी मदत घेणं गरजेचं आहे. कारण एक मोठा वर्ग अशा लोकप्रिय व्यक्तींना फॉलो करत असतो", असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.