लखनऊ : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार योगी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. योगी सरकारने उत्तर प्रदेशात 1.50 लाख नवीन जनसेवा केंद्र (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. योगी सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील 3 ते 4.50 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळतील. एका जनसेवा केंद्रामध्ये 3 ते 4 जण काम करण्याची शक्यता आहे. तसेच, राज्य सरकारने जनसेवा केंद्रातील संचालकांचे उत्पन्न प्रती व्यवहार 4 रुपयांऐवजी 11 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीएससी देशातील सर्व राज्यांमध्ये पीपीपी मॉडेलवर काम करते. जनसेवा केंद्रांवर अनेक प्रकारची कामे केली जातात. जर तुम्हाला जनसेवा केंद्र उघडायचे असेल, तर यासाठी तुम्हाला काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पार पाडव्या लागतात. त्यानंतर तुम्हाला जनसेवा केंद्राचा परवाना मिळू शकतो. यासाठी तुम्हाला एक रुपया सुद्धा खर्च करण्याची गरज नाही.
अलिकडच्या वर्षांत, गरीब लोकांना केवळ जनसेवा केंद्रांद्वारे सरकारच्या बर्‍याच योजनांची माहिती आणि लाभ मिळत आहेत. आधार कार्ड तयार करण्यापासून ते अपडेट करण्यापर्यंत किंवा बँकांकडील व्यवहार किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सुद्धा जनसेवा केंद्रांमार्फत मिळत आहे. याशिवाय पॅनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, जनगणना, आर्थिक जनगणना यासह अनेक प्रकारची कामे जनसेवा केंद्रांमार्फत केली जात आहेत.
उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आलोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील पीपीपी मॉडेलवर 119 हजार जनसेवा केंद्रे सुरू आहेत. येत्या काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात 1.50 लाख आणखी जनसेवा केंद्रे सुरू केली जातील. सध्या एका ग्रामपंचायतीत एक जनसेवा केंद्र उघडण्यात आले आहे. आणखी संख्या वाढविण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. तसे पाहिले तर प्रति 10 हजार लोकसंख्येमागे एक जनसेवा केंद्र असते. ग्रामीण पातळीवर रोजगार मिळवून तरुण उद्योजक बनविण्याची आणि जनसेवा केंद्रांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता ही येत्या काही दिवसांत सरकार अधिक वेगवान करणार आहे.
देशात 10 हजार लोकसंख्येनुसार एक जनसेवा केंद्र उघडण्यात आले आहे. आता जनसेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर काम सुरू झाले आहे. याची सुरुवात उत्तर प्रदेशात झाली आहे. याठिकाणी आता दीड लाख जनसेवा केंद्रे उघडली जाणार आहेत. मात्र, सीएससीने गेल्या काही दिवसांपासून त्याचे दर वाढविले आहेत. या निर्णयाचा सामान्य लोकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संमतीनंतरच जनसेवा केंद्रांनी हे पैसे वाढवले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम लोकांवर होत आहे.