'हा' तर राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा कट, विमानावरुन राजकारण तापलं

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आज नियोजित कार्यक्रमानुसार उत्तराखंडसाठी निघणार होते. त्यानुसार ते सरकारी विमानातही बसले. पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रवासाला परवानगीच देण्यात आली नसल्याचं समोर आलं.

ठळक मुद्दे'महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांना एअरक्राफ्ट घेऊन जाण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे, परवानगी नसताना राज्य सरकारचं विमान घेऊन जाणं, ते विमान उडविण्यापूर्वी त्या विमानातील तांत्रिक बाबींची तपासणी करणे आवश्यक असते, पण तसे न करता विमान उडवणे योग्य नव्हतं.

नवी दिल्ली - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यातील वाद काही शमण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. आता पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये नवा वाद उफाळून आला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हवाई प्रवासालाच मुख्यमंत्री कार्यालयानं परवानगी दिली नसल्याने भाजपा नेत्यांनी संताप व्यक्त करायला सुरुवात केलीय. तर, शिवसेनेकडून राज्य सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्यपाल कोश्यारी राज्य सरकारच्या विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नाकारण्यात आल्यानं हा अवमान असल्याचं बोललं जात आहे. तर, शिवसेना खासदाराने हा राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा कट असल्याचं म्हटलंय. 

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आज नियोजित कार्यक्रमानुसार उत्तराखंडसाठी निघणार होते. त्यानुसार ते सरकारी विमानातही बसले. पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रवासाला परवानगीच देण्यात आली नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळे राज्यपालांना विमानातून खाली उतरुन पुन्हा खासगी विमानाने डेहरादूनला जावे लागले. त्यामुळे भाजपा नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर टीका केलीय. तर, शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी सरकारची भूमिका सांगितलीय.  

''महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांना एअरक्राफ्ट घेऊन जाण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे, परवानगी नसताना राज्य सरकारचं विमान घेऊन जाणं, ते विमान उडविण्यापूर्वी त्या विमानातील तांत्रिक बाबींची तपासणी करणे आवश्यक असते, पण तसे न करता विमान उडवणे योग्य नव्हतं. राज्यपालांनी विमानासाठी परवानगी मागितली होती, तरी त्यांना परवानगी देण्यात आली नव्हती. राज्य सरकारचं हे विमान फक्त मुख्यमंत्री आणि आपत्कालीन परिस्थितीतच वापरले जाते. त्यामुळे, राज्यपालांना या विमानाची परवानगी नव्हती, असे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितलं. राज्यपाल आता स्पाईस जेट विमानाने डेहरादूनला गेले आहेत, जर स्पाईस जेटने ते इच्छित स्थळी गेले असतील, तर यापूर्वीच त्यांनी तिकीट काढून ठेवलं असेल. मग, केवळ राज्य सरकारने विमान नाकारले, असे दाखवून राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा हा कट असल्याचा आरोपच राऊत यांनी केलाय. तसेच, भाजपा नेत्यांना नेहमीच राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका करायला कारण हवं असतंय, असेही ते म्हणाले.

नेमकं काय घडलं?

उत्तराखंडमधील मसूरी येथे लालबहादुर शास्त्री अकादमीच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी उपस्थित राहणार होते, त्यासाठी राज्यपाल सरकारी विमानाने मुंबई विमानतळावरून रवाना होणार होते, तत्पूर्वी सरकारी विमान वापरण्यासाठी राजभवनाकडून रितसर सामान्य विभाग प्रशासनाला परवानगीसाठी कळवण्यात आलं होतं, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत ही परवानगी देण्यात आली नाही. राज्यपालांसह राजभवनाचे अधिकारी १५ मिनिटं विमानात बसून होते, तरीही परवानगी न मिळाल्याने अखेर राज्यपाल विमानातून उतरले, त्यानंतर राज्यपालांसाठी स्पाइस जेटचं व्यावसायिक विमानाची व्यवस्था करण्यात आली, १२.१५ मिनिटांनी त्यांचे विमान देहरादूनसाठी रवाना झालं, डेहरादूनपर्यंत राज्यपाल विमानाने प्रवास करतील, त्यापुढे मसूरीपर्यंत राज्यपाल वाहनाने जातील, आणि उद्या होणाऱ्या कार्यक्रमाला हजेरी लावतील अशी माहिती लोकमत ऑनलाइनच्या सूत्रांनी दिली आहे. 

दरम्यान, या घडलेल्या प्रकाराला जबाबदार कोण याची चर्चा सध्या सुरू आहे, कारण सामान्य प्रशासन विभाग हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अख्यारित येते, तसेच राजशिष्टाचार विभागाची जबाबदारी आदित्य ठाकरेंकडे आहे, त्यामुळे विरोधकांनी आता सत्ताधारी शिवसेनेला टार्गेट करण्यात सुरुवात केली आहे.

सरकारने राज्यपालांची क्षमा मागावी

सुधीर मुनगंटीवार यांनी "राज्यपालांना विमानातून खाली उतरवण्यातं आलं, जनता सरकारला सत्तेतून खाली उतरवेल" असं म्हणत जोरदार टीकास्त्र सो़डलं आहे. सरकारने राज्यपालांची क्षमा मागावी अशी मागणी देखील मुनगंटीवार यांनी केली आहे. राज्यपालांचं विमान सरकारच्या माध्यमातून नाकारलं असेल तर हे बदनामीकारक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे घडणं योग्य नाही. सरकारकडून असं घडलं असेल तर त्यांनी क्षमा मागून हा विषय थांबवावा असं म्हटलं आहे.

प्रवीण दरेकर म्हणतात

प्रविण दरेकर म्हणाले, "महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. राज्यपालांच्या विमानाला परवानगी न देऊन सूड भावनेचा परमोच्च बिंदू गाठण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारने  केलं आहे. राज्यपाल या पदाला अवमूल्यन करण्याचं काम सरकारमधील लोक करत आहेत. या पदाची प्रतिमा धुळीला मिळवण्याचं काम काही नेते मंडळी करताहेत" असं म्हटलं आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या सूड भावनेचा अतिरेक झाला आहे. अशा पद्धतीने सूड भावनेने वागलेलं सरकार याआधी महाराष्ट्रात कधीच झालं नसल्याचं म्हणत दरेकरांनी निशाणा साधला आहे.