येडियुरप्पांना पाठिंबा नाही; कुमारस्वामींनी साफ फेटाळले

येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी शुक्रवारी पार पडला.

बंगळुरू : कर्नाटकच्या राजकारणा नवे वळण लागले असून, एच. डी. कुमारस्वामी सरकार पाडणारे भाजपचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारला आपण पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी जनता दल (सेक्युलर)च्या काही आमदारांनी कुमारस्वामी यांच्याकडे केली. आपण येडियुरप्पा सरकारमध्ये सहभागी व्हावे वा त्यांना बाहेरून पाठिंबा द्यावा, असे या आमदारांचे म्हणणे होते. परंतु कुमारस्वामी यांनी ही शक्यता साफ फेटाळून लावली. कार्यकर्त्यांनी अशा अफवांकडे फारसे लक्ष देऊ नये, असेही कुमारस्वामी यांनी टष्ट्वीटमध्ये स्पष्ट केले आहे.येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी शुक्रवारी पार पडला. त्यांना सोमवारी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यांच्याकडे आता बहुमतापेक्षा कमी म्हणजे १0५ आमदार आहेत. अशा स्थितीत आपणच भाजप सरकारला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी जनता दलाच्या आमदारांनी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत होते. परंतु याबाबतचा अंतिम निर्णयाचे अधिकार आमदारांनी कुमारस्वामी यांना दिले होते.जनता दलाच्या आमदारांची काल बैठक झाली. त्या बैठकीत काही आमदारांनी आपण विरोधी पक्षात बसावे आणि येडियुरप्पा सरकारला त्यांच्या निर्णयानुसार पाठिंबा द्यावा वा विरोध करावा, असे मत मांडले. मात्र, तसे न करता आपण येडियुरप्पा यांच्या सरकारला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी काहींनी केली. येडियुरप्पा सरकारला पाठिंबा द्यावा, असा आग्रह धरणाऱ्यांची संख्या किती होती, हे समजू शकले नाही. मात्र, पक्षात एकजूट राहायला हवी, याबाबत सर्वांचे एकमत होते, असे पक्षाचे नेते जी. टी. देवेगौडा यांनी सांगितले. येडियुरप्पा सरकारला पडले, तर पुन्हा विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. कोणत्याच आमदाराला लगेच निवडणुका नको आहेत. त्यामुळेच त्यांना हे सरकार पडू नये, असे वाटते. येडियुरप्पा सरकारला पाठिंबा दिल्यास काँग्रेस व जनता दल यांची आतापर्यंत असलेली आघाडी संपुष्टात येण्याची शक्यता होती. जनता दलाने भाजपला पाठिंबा दिल्यास राज्यात काँग्रेस पक्ष एकाकी पडण्याची स्थितीही निर्माण झाली होती. परंतु कुमारस्वामी यांनी येडियुरप्पा सरकारला पाठिंबा न देण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने सुरु असलेल्या उलटसुलट चर्चांना विराम मिळाला आहे.विधानसभाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव?विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांना पदावरून दूर करण्याचे प्रयत्न भाजपने आताच सुरू केले आहेत. हे पद सत्ताधारी पक्षाकडे असते. त्यामुळे आता त्यांनी स्वत:हून राजीनामा द्यावा, असे त्यांना अप्रत्यक्षपणे सुचविण्यात आल्याचे कळते. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करणारा ठराव आणून संमत करून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील.