नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अर्थव्यवस्थेवर प्रश्चचिन्ह निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था बिकट झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. त्यामुळे यंदाचा मोदी सरकारचा आर्थिक बजेट आव्हानात्मक असणार आहे. मागील ६ वर्षात विकासदर घसरला असल्याने रोजगार व्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे.
मागील एक वर्षात आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अनेक उपाययोजना केल्या. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमधून अर्थमंत्री आर्थिक समस्येचं आव्हान कसं स्वीकारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. यावर्षी १ फेब्रुवारीला बजेट मांडला जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक सर्व्हे ३१ जानेवारीला येईल. जवळपास ५ वर्षानंतर पहिल्यांदा शनिवारी बजेट मांडण्यात येणार आहे.
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, २०१५-१६ नंतर पहिल्यांदा शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. यापूर्वी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर करण्यात येत होता. मात्र मोदी सरकारच्या काळात २०१७-१८ पासून ही परंपरा बदलून अर्थसंकल्प १ फ्रेब्रुवारी रोजी मांडण्याची प्रथा सुरु करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यासाठी अर्थसंकल्प सादर करणे आव्हानात्मक असणार आहे. देशाचा जीडीपी दर सहावर्षात ४.५ टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. मागील वर्षी आलेल्या एका अहवालानुसार गेल्या ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर मोदी शासनाच्या काळात आला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी मोदी सरकार दिलासा देण्याची शक्यता आहे. आयकर करामध्ये सूट देऊन मोदी सरकार सामान्य लोकांना खुश करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अडीच लाख ते १० लाखामधील उत्पन्नावर १० टक्के तर १० लाख ते २० लाख उत्पन्नावर आयकर कर ३० टक्क्यांवरून २० टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने असा निर्णय घेतल्यास यापूर्वीच्या ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना ५ टक्के कर भरावा लागत होता. त्यांना नव्या करप्रणालीनुसार १० टक्के कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या ही चर्चा असली तरी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन बजेटमध्ये काय असणार हे तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे.