नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी विवाहित महिलेला तिची २६ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देण्याच्या ९ ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर बुधवारी स्वतंत्र निर्णय दिला. एका न्यायाधीशांनी गर्भपाताला परवानगी देण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली, तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी महिलेच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे असे म्हटले.
गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवा असे कोणते न्यायालय म्हणेल असा प्रश्न न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी विचारला. त्या म्हणाल्या की, त्या २७ वर्षीय महिलेला गर्भपाताची परवानगी देऊ शकत नाही. त्याचवेळी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाले की, गर्भपात करण्याचा आग्रह धरणाऱ्या महिलेच्या निर्णयाचा कोर्टाने आदर केला पाहिजे.
दोन न्यायाधीशांमधील मतभेद लक्षात घेता, ही याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पूर्वीचा अहवाल अधिक स्पष्ट का नव्हता? न्यायमूर्ती कोहली म्हणाल्या की,एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने ६ ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या अहवालाचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. कोर्टाचे कामकाज सुरू होताच न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठाने विचारले की, ‘जर पूर्वीच्या अहवालानंतर २ दिवसांनी डॉक्टर इतके स्पष्टपणे भ्रूण जिवंत राहील असे म्हणतात, तर पूर्वीचा अहवाल तपशीलवार आणि अधिक स्पष्ट का नव्हता?’
आधीच्या आदेशात काय? न्यायालयाने आधीच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशात नमूद केले होते की, महिला नैराश्याने ग्रस्त होती आणि ती भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसरे मूल वाढविण्याच्या स्थितीत नाही. महिलेला दोन मुले आहेत.