बोदवड उपसाचे काम सुरू करण्यास मान्यता २१७८.६७ किंमतीचे काम: दोन टप्प्यात ५३ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ

जळगाव : जिल्‘ातील बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या २१७८.६७ कोटी खर्चाच्या कामास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. तब्बल सहा वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या प्रकल्पाचे भुमिपूजन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले होते. या प्रकल्पासाठी५०० कोटींचा निधी केंद्राकडून राज्यास प्राप्त झाल्यानंतरही केवळ शासन मान्यतेअभावी काम सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या.
हतनूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातून पावसाळ्यात पुराचे वाहून जाणारे पाणी मुक्ताईनगर गावाजवळील खामखेडा पुलाजवळ पूर्णा नदीच्या काठावरून पंपाव्दारे १९८.५४ पाणी उचलून ते जुनोरे व जामठी धरणापर्यंत नेणे या योजनेत प्रस्तावित होते.
वेळोवेळी सुधारीत मान्यता
हा प्रकल्प व्हावा म्हणून तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी प्रयत्न करून त्यांच्याच हस्ते ११ जून २०११ रोजी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळा झाला होता. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय प्रकल्पात समावेश केला जावा म्हणूनही केंद्राकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. प्रकल्प रेंगाळत गेल्याने त्याची किंमतही वाढत गेली. त्यानुसार १९९९ मध्ये प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तर २००९-१० दरसुचीवर आधारीत योजनेची अद्ययावत किंमत २१७८.६७ कोटीची मान्यताही मिळाली आहे. २०१० रोजी प्रकल्पास पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली. तसेच प्रकल्पासाठी लागणार्‍या ५०७.३१ हेक्टर वनजमिनीच्या हस्तांतरणासही केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
केंद्राकडून ५०० कोटी
योजनेचा खर्च दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्यामुळे कामास प्रारंभ करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक होती. त्यासाठी २०११ व २०१२ मध्ये दोनता राज्य शासनास सादर करण्यात आला होता. तब्बल पाच वर्षांपासून राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची या कामास प्रतिक्षा करावी लागली. विशेष म्हणजे प्रकल्पाच्या कामासासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष सहाय्य मंजूर होऊन ५०० कोटींचा निधी केंद्राकडून राज्यास प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाकडूनच या प्रकल्पासाठी २०१४-१५ मध्ये ६६.६६ कोटींचा निधीदेखील वितरीत झालेला आहे.
नव्या सरकारकडून अपेक्षा
रेंगाळलेल्या या प्रकल्पास राज्यातील युतीच्या सरकारकडून मान्यता मिळावी अशी अपेक्षा केली जात होती. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. अखेर मंगळवारी राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २१७८.६७ कोटी किंमतीचे काम सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे.