भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळणार आहे. केंद्र सरकार 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'ची (महिला आरक्षण विधेयक) अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ करण्याची तयारी करत आहे. या नवीन प्रस्तावामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ वर पोहोचण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये या वाढलेल्या २७३ जागा केवळ महिलांसाठी आरक्षित असतील.
महिलांना ३३% आरक्षण देताना सध्याच्या पुरुष खासदारांच्या जागांवर गदा येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ५०% जागा वाढवल्यामुळे जुन्या जागा कायम राहतील आणि अतिरिक्त वाढीव जागा महिलांना देऊन आरक्षणाचा कोटा पूर्ण केला जाईल. यामुळे लोकसभेतील बहुमताचा आकडा २७२ वरून ४०९ वर जाईल.
२०११ च्या जनगणनेचा आधार घेणार?मूळ कायद्यानुसार, आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार होती. मात्र, नवीन जनगणनेला उशीर होत असल्याने, सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच पुनर्रचना करून २०२९ पर्यंत आरक्षण लागू करण्याचा विचार करत आहे.
राज्यांवरील परिणामजागा वाढल्यामुळे मोठ्या राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वात मोठी वाढ होईल. उदाहरणार्थ:
उत्तर प्रदेश: ८० वरून १२० जागा, बिहार: ४० वरून ६० जागा, केरळ: २० वरून ३० जागा, तमिळनाडू: ३९ वरून ५९ जागा. महाराष्ट्रामध्येही लोकसभा मतदारसंघामध्ये २० ते २५ जागा वाढण्याची शक्यता आहे.
SC/ST आरक्षणातही वाढजागा वाढल्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठीच्या आरक्षित जागांमध्येही वाढ होईल. SC जागा ८४ वरून १२६, तर ST जागा ४७ वरून ७० पर्यंत वाढू शकतात.
Web Summary : India may increase लोकसभा seats to 816 by 2029, reserving 273 for women via the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam'. The aim is to implement 33% women's reservation without affecting current male MPs, potentially using 2011 census data. SC/ST reservations will also rise.
Web Summary : भारत 2029 तक लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 816 कर सकता है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लक्ष्य वर्तमान पुरुष सांसदों को प्रभावित किए बिना 33% महिला आरक्षण लागू करना है, जिसके लिए 2011 की जनगणना का उपयोग किया जा सकता है। एससी/एसटी आरक्षण भी बढ़ेगा।