प्रयागराज – महिलांना कायद्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे सहजपणे त्या पुरुषांना अडकवण्यात यशस्वी होतात. कोर्टात याप्रकारचे अनेक केसेस आहेत. ज्यात मुला किंवा महिला आरोपीसोबत दिर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवतात, त्यानंतर खोट्या आरोपाखाली पुरुषाविरोधात प्राथमिक रिपोर्ट दाखल करून त्यांच्याकडून फायदा उचलतात अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी अलाहाबाद हायकोर्टाने केली आहे.
कोर्टानं म्हटलंय की, अशा खटल्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष काय घडलंय हे जाणून घेऊन निर्णय घ्यावा. वाराणसीतील ओम नारायण पांडेय यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीवेळी न्या. सिद्धार्थ यांनी हे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, अशा जामीन अर्जांचा विचार करताना न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कायदा पुरुषांच्या बाबतीत खूप पक्षपाती आहे. एफआयआरमध्ये कोणतेही बिनबुडाचे आरोप करणे आणि कोणालाही अशा आरोपांमध्ये अडकवणे खूप सोपे आहे असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच सोशल मीडिया, फिल्म, टीव्ही शो यामाध्यमातून खुलेपणे फॅशन सुरू आहे. त्याचे अनुकरण युवक युवती करतात. भारतीय सामाजिक आणि पारंपारिक नियमांच्या विरोधात मुलीच्या कुटुंबाच्या आणि मुलीच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली द्वेषाने खोट्या एफआयआर दाखल केल्या जात आहेत. बराच काळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर मुलगा आणि मुलगी यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून वाद होतात. जोडीदाराचा स्वभाव इतर जोडीदारासमोर कालांतराने उघड होतो आणि जेव्हा त्यांना कळते की त्यांचे नाते आयुष्यभर टिकू शकत नाही तेव्हा त्रास सुरू होतो असं निरिक्षणही कोर्टाने मांडले.
दरम्यान, किशोरवयीन मुलांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी सोशल मीडिया, चित्रपट इत्यादींचा परिणाम आणि तुलनेने लहान वयात निरागसतेचा तोटा स्पष्टपणे दिसून येतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पारंपारिक विश्वासामुळे निष्पापपणाचे अकाली नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे किशोरवयीन मुलांचे अनपेक्षित त्रासदायक वर्तन झाले आहे. कायद्याने यापूर्वी कधीही याचा विचार केला नव्हता असं कोर्टाने म्हटलं.
बनारसमध्ये बलात्कार खटल्यावर काय म्हटलं?
कायदा ही एक गतिमान संकल्पना आहे आणि अशा प्रकरणांचा अतिशय गांभीर्याने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. वाराणसीतील सारनाथ पोलिस ठाण्यात लैंगिक छळासह POCSO अंतर्गत याचिकाकर्त्याविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली आहे. लग्नाचे आश्वासन देऊन त्याने अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, दोघांनी स्वतःच्या इच्छेने संबंध निर्माण केले होते. पण न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सध्याच्या प्रकरणात खोटा एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे दिसते, कारण पीडितेने दंडाधिकार्यांसमोर केलेले वक्तव्य एफआयआरमधील आरोपांना पूर्ण समर्थन देत नाही असं कोर्टाला दिसले.