जयपूर : राजस्थानमध्ये अर्धा डझनहून अधिक वृत्तपत्रांच्या बाेगस वितरणाची सीबीआयने चाैकशी सुरू केली आहे. या चाैकशीमध्ये महाराष्ट्रातील काही वृत्तपत्रेही सीबीआयच्या रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वितरणाची बाेगस आकडेवारी दाखवून सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली कमाई करणाऱ्या या वृत्तपत्रांना सीबीआयने नाेटिसा पाठविल्या आहेत.
राजस्थानमध्ये बाेगस वितरणावरून पत्रकार महेश झालानी यांनी मुख्यमंत्री अशाेक गेहलाेत यांना पत्र लिहिले हाेते. तसेच सीबीआयकडेही तक्रार दाखल केली हाेती. त्यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले, की अनेक वृत्तपत्रे बाजारात प्रत्यक्ष दिसत नाहीत आणि वाचकांच्याही हाती पडत नाहीत. मात्र, या वृत्तपत्रांना वाट्टेल तशा वितरणाचे प्रमाणपत्र मिळते. त्याआधारे या वृत्तपत्रांना माेठ्या प्रमाणावर सरकारी जाहिराती मिळतात. या प्रकरणाची चाैकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली हाेती. सीबीआयने चाैकशी सुरू केली असून अनेक वृत्तपत्रांना नाेटिसा पाठविल्या आहेत. वितरण किती, प्रमाणपत्रात उल्लेख केलेल्या वितरणाएवढे अंक छापण्याची क्षमता आहे का, बाहेरून अंक छापण्यात येताे का इत्यादींबाबत माहिती सीबीआयने मागितली आहे. काेणता एजंट किती अंक विकताे, याचीही माहिती विचारण्यात आली आहे.अशी कारवाई यापूर्वी गुजरातमध्ये झाली हाेती. मात्र, त्यातून माेठे मासे सुटले आणि छाेट्या वृत्तपत्रांवरच कारवाई झाली. हा घाेटाळा देशभरात पसरला आहे. याप्रकरणी कारवाई झाल्यास संबंधित वृत्तपत्रांचे संचालक तुरुंगात जाण्याची शक्यता आहे. या घाेटाळ्यात फाॅरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन ॲक्ट (फेरा) आणि फाॅरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्टचे (फेमा) उल्लंघन झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चाैकशी हाेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातही चाैकशी हाेणारमहाराष्ट्रातही अनेक वृत्तपत्रांकडे वितरणाच्या आकड्यांएवढे अंक छापण्याची क्षमता नाही. तसेच वितरणाचे नेटवर्कही नाही. सीबीआयकडे याबाबत माहिती उपलब्ध हाेत असून राज्यातील वृत्तपत्रेही सीबीआयच्या रडारवर आहेत. लवकरच महाराष्ट्रातही याबाबत चाैकशी सुरू हाेण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.