शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
हा सदोष मनुष्यवधच!
8
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

आज मांडणार ‘एक देश, एक निवडणूक’; लोकसभेत विधेयक सादर होण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2024 05:57 IST

हे विधेयक मांडले गेल्यावर ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविले जाऊ शकते.

चंद्रशेखर बर्वे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :  ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक लोकसभेत सोमवारी मांडले जाऊ शकले नाही. ऐनवेळी विषयतालिकेतून हा विषय काढून टाकण्यात आला. विधेयक आता कधी मांडले जाईल हे सरकारने स्पष्ट केले नसले, तरी आज मंगळवारी ते मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

हे विधेयक मांडले गेल्यावर ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविले जाऊ शकते. राज्यघटनेतील १२९व्या दुरुस्तीचे हे विधेयक कायदा मंत्री राम मेघवाल लोकसभेत मांडतील, अशी शक्यता आहे. विविध पक्षांच्या सदस्य संख्येनुसार संयुक्त समिती नेमली जाईल. समितीचे अध्यक्षपद भाजपकडे असेल. याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार हे विधेयक मांडले जात आहे. देशभर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ डिसेंबर रोजी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. 

‘राज्यसभेत सचिनची सेंच्युरी!’

राज्यसभेत संविधानावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांचे लक्ष वेधून घेताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सचिन तेंडुलकरच्या सेंच्युरीचा उल्लेख केला. सभापतींना उद्देशून खरगे म्हणाले, ‘आपण माझ्याकडे पाहत नाहीत आणि ऐकतही नाहीत.’ 

यावर अध्यक्ष धनखड स्मितहास्य करत म्हणाले, ‘९९ टक्के मी तुम्हालाच पाहत आहे.’ खरगे म्हणाले, ‘पण हा १ टक्का खूप महत्त्वाचा आहे. सचिन तेंडुलकरने १० किंवा १२ वेळा ९९ धावा केल्या पण शतक करू शकला नाही. म्हणूनच मी विनंती करतो कारण हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे.’ 

तर, काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ज्ञानाचा उपयोग घटनेची निर्मिती करण्यासाठी केला. मात्र, सत्ताधारी पक्ष देशवासीयांची दिशाभूल करीत आहे, असे मुकुल वासनिक म्हणाले.

भारताचे संविधान जगात सर्वोत्तम : पटेल

जगाला हेवा वाटावा, असे भारताचे संविधान असून याचा आपण सर्वांना अभिमान हवा, असे प्रतिपादन अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्यसभेत बोलताना केले. अमेरिकेत कृष्णवर्णीय महिलांना साठच्या दशकात मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. याउलट भारताने घटना स्वीकारली तेव्हापासूनच महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला, असे पटेल यांनी सांगितले. 

एका परिवारासाठी काँग्रेसने केल्या घटनादुरुस्त्या : अर्थमंत्री

काँग्रेसने एका परिवाराला व त्यांच्या राजवटीला मदत करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्त्या केल्या, असा आरोप केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी राज्यसभेत केला.  काँग्रेस पक्ष महिलाविरोधी आहे. महिलांना राखीव जागा देण्यासंदर्भातील विधेयक काँग्रेस सत्तेवर असताना मंजूर झाले नाही. काँग्रेस सरकारांच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली नाही, असे त्या म्हणाल्या. 

 

टॅग्स :One Nation One Electionवन नेशन वन इलेक्शनParliamentसंसदlok sabhaलोकसभाNational Democratic Allianceराष्ट्रीय लोकशाही आघाडी