नवी दिल्ली : सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे सभागृहात गदारोळ होत आहे. यादरम्यान शुक्रवारी(3 डिसेंबर) माजी केंद्रीय मंत्री आणि राजस्थानचे भाजप खासदार केजे अल्फोन्स यांनी राज्यसभेत एक खासगी विधेयक मांडले, त्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. यानंतर सभागृहाचे उपसभापती हरिवंश यांनी विधेयक राखीव ठेवले.
IAS ची नोकरी सोडून राजकारणी बनलेले केरळचे केजे अल्फोन्स यांनी खाजगी घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील 'समाजवाद' हा शब्द काढून त्याजागी 'न्यायसंगत' हा शब्द टाकण्यात यावा, अशा मागणीचे विधेयक त्यांनी मांडले. पण, त्यांनी हे विधेयक मांडताच विरोधकांनी त्या विधेयकांला जोरदार विरोध केला. यावेळी भाजपवर विरोधकांकडून संविधानात बदल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
यावेळी राजद नेते खासार मनोज झा यांनी विधेयकाला विरोध केला आणि हे विधेयक म्हणजे संविधानाच्या आत्म्याला दुखवणे असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सभागृह चालवण्याच्या प्रक्रियेतील नियम क्रमांक 62चा संदर्भ देत अशी खाजगी विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय मांडता येत नाहीत, असे ते म्हणाले. अशाप्रकारची विधेयके मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी किंवा शिफारस हवी, असेही ते म्हणाले.
यानंतर उपसभापतींनी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता किंवा शिफारस नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर उपसभापतींनी भाजप खासदाराला या विधेयकावर सभागृहाचा आक्षेप असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी सभापती कोणताही निर्णय घेणार नसून, सभागृहच निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. हा गदारोळ पाहून सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्याने उपसभापतींना विधेयक राखीव ठेवण्याचा सल्ला दिला, तो सर्वांनी मान्य केला आणि ते विधेयक राखीव ठेवण्यात आले.