- सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : शाळेत विद्यार्थ्यांची ने-आण करणा-या बसेससाठी केवळ महिला कर्मचाºयांच्याच नेमणुका करता येतील काय, याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिल्यानंतर, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.गुरगावच्या रायन इंटरनॅशनल शाळेतील सात वर्षांच्या प्रद्युम्न ठाकूर या विद्यार्थ्याची गळा कापून हत्या झाल्याच्या संतापजनक प्रकाराचे दिल्ली व परिसरात जोरदार पडसाद उमटले आहेत. शाळेत जाणा-या लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न यामुळे ऐरणीवर आला आहे. पालकांचा संताप अद्याप ओसरलेला नाही. संतापलेल्या जमावाने रविवारी शाळेजवळचे दारू दुकान पेटवून दिल्यानंतर, पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. त्या प्रकरणी दोन पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले आहे.दिल्लीच्या जंतरमंतरवर, तसेच नॉयडा रायन इंटरनॅशनलच्या शाळेसमोरही पालकांनी या घटनेच्या विरोधात निदर्शने केली. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली असून, केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. या विषयावर जावडेकर म्हणाले की, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची सरकारला चिंता आहे. कोर्टाच्या नाटिशीचे आम्ही सविस्तर उत्तर देणार आहोत. मात्र, सर्व संबंधितांशी चर्चा करून, या समस्येतून कसा मार्ग काढता येईल, याचा निर्णयही त्यानंतरच घेतला जाईल.प्रद्युम्नच्य हत्येप्रकरणी पोलिसांनी अशोक नावाच्या कंडक्टरला अटक केली आहे. मात्र, ज्या दिशेने पोलीस तपास सुरू आहे, त्यावर बसचालकासह अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. शाळेची मान्यता रद्द करणार नाही. मात्र, ज्युवेनाइल जस्टिस कायद्यानुसार शाळेवर कारवाई केली जाईल, असे हरयाणा सरकारने जाहीर केले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, शाळेचे व्यवस्थापन व मालकाचे नावही एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.सीबीआय चौकशीला तयारीपोलीस तपासाबाबत मुलाच्या पालकांचे समाधान होत नसेल, तर सीबीआयमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सोमवारी सांगितले.
शाळांच्या बसमध्ये महिला कर्मचा-यांना नेमणार? सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसनंतर विचार सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2017 01:44 IST