नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेवर खूप मोठा ताण आहे. अनेक रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेक जण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागत आहेत. याची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतली आहे. सोशल मीडियावर आपली व्यथा, समस्या मांडणाऱ्यांवर राज्य सरकारांनी कारवाई करू नये, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.तुम्ही कॉमर्सचे विद्यार्थी डॉक्टरांना सल्ला देताय? १० लाखांचा दंड ठोठावू; CJI संतापले न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे कोविड विरुद्धच्या लढ्यासाठी तुमच्याकडे कोणता राष्ट्रीय आराखडा आहे का, अशी विचारणा केली होती. याबद्दल आज केंद्रानं न्यायालयात आपली बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला. 'एखादा नागरिक सोशल मीडिया किंवा अन्य एखाद्या व्यासपीठावर त्याची समस्या मांडत असेल, तर याचा अर्थ तो चुकीचा आहे असा होत नाही. कोणत्याही प्रकारची माहिती दडपली जाऊ शकत नाही,' असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं.केंद्र, राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का? सुप्रीम कोर्टाची सरकारला विचारणान्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सर्व राज्यांना अतिशय कडक शब्दांत समज दिली. एखादा नागरिक मदतीसाठी आवाहन करत असेल, आक्रोश करत असेल आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली, तर आम्ही त्याला न्यायालयाचा अपमान समजू. कोणतंही राज्य अशा प्रकारे माहिती दडपून टाकू शकत नाही. सध्या आपण राष्ट्रीय संकटात आहोत आणि अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचा आवाज ऐकणं अतिशय महत्त्वाचं आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले.पार्श्वभूमी काय?काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशच्या अमेठीमध्ये एका तरुणाविरोधात अफवा पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या तरुणानं सोशल मीडियामध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र त्यानं ज्या व्यक्तीसाठी ऑक्सिजन मागितला, तो कोरोना पॉझिटिव्ह नव्हता. यानंतर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वच राज्यांना कडक शब्दांत समज दिली.
CoronaVirus News: कोरोना संकटात सोशल मीडियावर मदत मागण्यांविरोधात कारवाई करू नका- सर्वोच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2021 16:55 IST