वक्फ सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. हा केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. अशातच वक्फ सुधारणा विधेयकावर काम करणाऱ्या जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांचे महत्वाचे वक्तव्य आले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्यात एक जरी चूक आढळली तर मी माझ्या खासदारकीचा राजीनामा देईन असे त्यांनी म्हटले आहे. विरोधकांनी याचिकेद्वारे वक्फ कायद्यातील तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याबाबत सरकारचं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
राजकीय पक्ष त्यांच्या व्होट बँकेसाठी राजकारण करत आहेत. मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण योग्य नाही. मी कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाने प्रेरित नाहीय. पूर्ण निष्पक्षपणे काम करत आहे. जेपीसीने या मुद्द्यावर ३८ बैठका घेतल्या आहेत. काही राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. सर्व प्रश्न निराधार असल्याचे पाल यांनी म्हटले आहे.
वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांची उपस्थिती असावी असे सर्वोच्च न्यायालयानेच आधीच्या निर्णयात म्हटले होते. याच न्यायालयाच्या मते वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे, ती धार्मिक संस्था नाही, असाही दावा पाल यांनी केला आहे.
आज काय निर्णय दिला...
कोर्टाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल कोर्टाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.