- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील (प्रोफेसर, शिवाजी विद्यापीठ )
शेतीचा उत्पादन खर्च आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी किमान करणे आवश्यक आहे व त्याचा एकच मार्ग आहे, दर एकरी उत्पादकतेत मोठी वाढ करणे. मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेतीचे हे प्रश्न लक्षात घेतले जातील ही अपेक्षा ठेवणे गैर होणार नाही. आतापर्यंत गुजरात विकासाचे मॉडेल संपूर्ण देशाला सांगणारे मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे कैवारी होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जुलैच्या ९ तारखेसभारत सरकारचे आर्थिक सर्वेक्षण (२0१३-२0१४) संसदेला सादर होईल. १0 जुलै रोजी नवीन (पूर्ण) अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेला सादर करतील. सत्तेवर नवा राजकीय पक्ष, बर्‍याच काळाने सत्ताधारी मुख्य राजकीय पक्षाचे स्पष्ट बहुमत, संबंधित पक्षाचे आधारभूत निश्‍चित तत्त्वज्ञान, अनुभवी व कणखर पंतप्रधान व अर्थ, कृषी, उद्योग/व्यापार तसेच अन्न व विपणन खात्याचे अनुभवीङ्कमंत्री या पार्श्‍वभूमीवरङ्कमोदी सरकारचे कृषी क्षेत्रसंबंधी धोरण कसे असेल किंवा कसे असावे ही बाब सार्वत्रिक औत्सुक्याची व परिणामांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
नवे सरकार शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पङ्कमांडणार नाही असे वाटते. वस्तुत: रेल्वेचा अर्थसंकल्पही स्वतंत्र मांडण्याची पद्धत रद्द करणे योग्य ठरेल. पण तो सविस्तर चर्चेचा वेगळा विषय ठरेल. २0१४-१५च्या मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेती विकासाची, दुसर्‍या हरितक्रांतीची सुरुवात करण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यादृष्टीने जे धोरण व कार्यक्रम ठरविणे आवश्यक आहे त्यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरतो सिंचनाची/पूर नियंत्रणाची व्यवस्था अधिक संतुलितपणे, सर्व देशभर विकसित करण्यासाठी काही शास्त्रशुद्ध करण्याचा. त्यादृष्टीने पूर्वीच्या राष्ट्रीय विकास आघाडीने (एनडीए) संकल्पना व सर्वेक्षणाच्या पातळीवर मांडलेले नदीजोड किंवा गंगा-कावेरी प्रकल्प ठोस पद्धतीने सुरू करणे या सरकारला सहज साध्य आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास अर्थसंकल्पामध्येङ्कस्वतंत्र ‘नदीजोड प्रकल्प’ शीर्षक कायमस्वरूपी सुरू करावे.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर जेवढा खर्च होतो तेवढाच खर्च दरवर्षी नदीजोड प्रकल्पावर केल्यास वाढत्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्र वाढेल. पाणी पुन्हा दुसर्‍या हरितक्रांतीचा मुख्य घटक ठरेल. वाढत्या लोकसंख्येसाठी वाढते अन्न उत्पादन करणे शक्य होईल. गावागावांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यशस्वी व्यवस्थेतून देता येईल. पूरनियंत्रण शक्य झाल्यामुळे, पुरामुळे होणारी मोठी हानीही टाळता येईल. तोच पैसा निर्माण होणार्‍या सिंचनक्षमतेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरता येईल.
शेतीच्या वाढत्या हमखास रोजगारामुळे शहराकडचे लोकसंख्या स्थलांतर र्मयादित करता येईल. काही भागात अंतर्गत जलवाहतूक (स्वस्त) सुरू करणे शक्य होईल. निवडक भागात जलविद्युत केंद्र सुरू करणेही शक्य आहे. पाण्याचा वापर करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन (ठिबक/फवारा इत्यादी) पद्धतींच्या वाढत्या वापरासाठी अंशदान द्यावे. नालाबंदीचा कार्यक्रम पुरस्कृत करावा.
शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अधिक सुरक्षित पद्धतीने कीड/कीटकनाशकांच्या वापरास, जैवतंत्रविज्ञानास, सुरक्षित ग्रामीण साठप/गोदाम व्यवस्थेस प्रोत्साहन द्यावे. गोदाम पावतीवर बँक कर्ज उपलब्ध करण्याची गरज आहे. सीमांत व अल्पभूधारक एकत्र येऊन (सामुदायिक, एकात्मिक किंवा सहकारी) पद्धतीने मोठय़ा प्रमाणाची शेती करण्यासाठी व त्याद्वारे यांत्रिकीकरण वाढविण्यासाठी अनुदाने, अंशदाने व मार्गदर्शन देण्याची गरज आहे.
शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीच्या बाबतीतही नवे धोरण पुढे आणावे लागेल. आधारभूत किंमती ठरविताना कोणत्या शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च लक्षात घ्यावा, कोणत्या शेतमालासाठी ही व्यवस्था असावी व प्रत्यक्ष परिस्थितीत आधार किंमतीची रक्कम शेतकर्‍याला अल्पावधीत कशी मिळेल या गोष्टींचाही विचार करण्याची गरज आहे.
उत्पादन वाढीसाठी किंमतीचे प्रोत्साहन न देता वाजवी किंमतीला व नियमित पुरेसे पाणी, वीज, खते, औषधे या स्वरूपात मदत करणे सर्वांच्या हिताचे ठरेल. सवलती/ प्रोत्साहके (उच्चतर आधार किंमती व अंशदाने) शक्यतो कडधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनासाठी जाहीर करावीत.
या कारणासाठी पाणी, वीज, वाहतूक व खते यांच्या पुरवठय़ासाठी अंशदान द्यावे पण कोणत्याही परिस्थितीत सर्वच घटकांना १ रु./
२ रु./३ रुपये या दराने भरड धान्ये/ गहू/ तांदूळ देणो शहाणपणाचे ठरणार नाही. योग्य लाभधारकांची संख्या वाजवी व्हावी यासाठी त्यांची व्याख्या अधिक काटेकोर व वस्तुनिष्ठ करणे आवश्यक आहे.