किशोर रिठे -
(लेखक मध्य भारतातील सातपुडा फाउंडेशन या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष असून भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या, स्थायी समितीचे माजी सदस्य आहेत)
मुंबई, दि. 17 - सध्या संपूर्ण भारत देश, वन्यप्राण्यांच्या हिंसेमुळे ढवळून निघाला आहे . शाळा-शाळांमधून पर्यावरण, वने व वन्यजीव संरक्षणाचे धडे घेणारे विद्यार्थी आपल्या आईवडिलांना असे का? असा प्रश्न विचारू लागले आहे. गांधीजींनी सांगितलेल्या अहिंसेवर भक्कमपणे उभा झालेला भारत देश आज अचानक वन्यजीवांचे मुर्दे पाहून सुन्न झालाय. गव्हा-तांदळांमधील सोंडयांनाही वाचविण्याची संस्कृती जोपासलेला गुजराती समाज, प्रसंगी वृक्षांना कवटाळून चक्क मरणास सामोरा जाणारा राजस्थानचा बिष्णोई समाज, तर विषारी नागांची पूजा करणारी महाराष्ट्रीय जनता भारतीय संस्कृतीचे मानबिंदू ठरलेत! भारत देशामधील ही अहिंसक संस्कृती व त्यामुळे १२० कोटी लोकसंख्येतही, विकसित देशांनाही अशक्य असलेले सिंह, वाघ, हत्ती, गेंडे यांच्यासारख्या प्रजातींचे टिकून राहिलेले भारतातील अस्तित्व संपूर्ण जगात आज चर्चेचा व अभ्यासाचा विषय बनले!
परंतू मागील काही आठवड्यांमध्ये भारताच्या या प्राचीन ओळखीस धक्का बसला. बिहार राज्यामध्ये २५० निलगायींना "उपद्रवी" (vermin) ठरवून हैद्राबादच्या नवाब शफत अली खान या वन्यजीव गुन्हे दाखल असणाऱ्या शिकाऱ्याकडून मारण्याचे काम खुद्द इथल्या सरकारने केले. यापूर्वी जानेवारी ते मे या पाच महिन्यात महाराष्ट्र सरकारचे वनमंत्री असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात सुमारे २०० रानडुकरांचा खातमा याच शिकाऱ्याला पाचारण करून करण्यात आला. राज्य सरकारांकडून या वन्यजीवांना "उपद्रवी" (vermin) ठरवून ठार मारण्याचे कारस्थान सुरू असतानाच त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची जवाबदारी ज्या केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्याची असते त्या मंत्र्यानेच या सर्व प्रकाराची पाठराखण केली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याच पक्षाच्या सहकारी मंत्र्याने यावर आक्षेप घेतला असता या संपूर्ण कृत्याचे कायद्याचा आधार घेऊन समर्थन सुद्धा केले.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये वन्यप्राण्यांचा शेतीक्षेत्रामध्ये उपद्रव वाढला नाही असे कुणीही म्हणणार नाही. परंतु या प्रश्नांची उकल या प्राण्यांना मारून होणार नाही हे पण सर्वानाच माहीत आहे. मग जी गोष्ट सर्वानाच समजते आहे ती या देश्याच्या वन व पर्यावरण मंत्र्याला कळत नसेल असे कसे म्हणता येईल?
आज संपूर्ण देशात मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. याचा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे. राज्याच्या काही भागांमध्ये वाघ, बिबटे, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण वर्गीय प्राणी, माकड, हत्ती, गिधाड अश्या प्राणी व पक्ष्यांपासून मानवी वस्त्या व शेतीस उपद्रव सुरू आहे. २००७ ते २०१३ या सहा वर्षांमध्ये एकट्या महाराष्ट्रात वन्य श्वापदांकडून झालेल्या हल्यांमध्ये सुमारे २२३ लोक , २१७७५ गुरे मृत्युमुखी पडली तर जवळपास १,५४,४९० पीक नुकसानीच्या दाव्यांची शासनदप्तरी नोंद झाली. असेच विदारक चित्र संपूर्ण देशभर आहे.
या संघर्षाची सुरुवात अगदी पिकांवरील किडीपासून होते. शेतामध्ये शत्रूकीटक पिकांचा फडशा पडतात. मधमाश्यांच्या हल्ल्यामध्ये अनेकांना प्राण गमवावे लागते. तर साप लावूनही अनेकांचे मृत्यू होतात. परंतू हे नैसर्गिकच आहे असे समजून हे नुकसान समाजाने पुरातन काळापासून मान्य केले आहे. परंतू या तीन प्रजाती सोडून इतर प्राणी जो उपद्रव करतात तो मात्र समाजाला मागील दोन दशकांमध्ये अमान्य होऊ लागला. त्याची ओरड सुरू झाली. अखेर शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये या हेतूने २००४ पासून महाराष्ट्रामध्ये नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण स्विकारले गेले. ते अगदीच अल्प आहे म्हणून त्यात २०१० व २०१३ मध्ये भरीव वाढ करण्यात आली. सुरुवातीला फक्त रानडुक्कर, हरीण, गौर व हत्ती यांच्यापासून होणाऱ्या नुकसानीसच भरपाई देण्यात यायची त्यामध्ये बदल करून काळवीट,चितळ, निलगाय, माकड व गिधाड पक्षी आदी पासून होणाऱ्या पिक व फळबागा नुकसानीचीही भरपाई देण्यात येऊ लागली. शेतकऱ्याचा अर्ज आल्यानंतर वनरक्षक, ग्रामसेवक व तलाठी यांनी पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई निश्चित करणे व ती तातडीने देणे सुरू झाले. परंतू यात हे तीन "मोठे" कर्मचारी एकत्र येणे फारच कठीण असल्याने प्रचंड विलंब होतो म्हणून पुढे हे अधिकार सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जाच्या एका वनाधिकाऱ्याला देण्यात आले.
२०१३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी विभाग व वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी व स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची एक १६ सदस्यीय उच्यस्तरीय समिती गठीत करून त्यांना या प्रश्नाचा सर्वंकष अभ्यास करून ठोस उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले. यामध्ये विशेष म्हणजे जर का काही प्रजातीच्या वन्य प्राण्यांना मारणे आवश्यक असेल तर ते सुचविणे व ते करण्यासाठी कायद्यात, नियमात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास तेही सुचविण्यास सांगितले होते.या समितीने डिसेंबर २०१३ मध्ये राज्याच्या केबिनेट कडे आपला अहवाल पाठविला. यामध्ये राज्यामध्ये या प्रश्नामुळे सर्वाधिक म्हणजे ६२२ गावे औरंगाबाद वनवृत्त, ५८५ गावे कोल्हापूर वनवृत्त, २०३ गावे नागपूर वनवृत्त, व साधारणतः १३५ गावे पुणे, चंद्रपूर आणि अमरावती वनवृत्त, १०७ गावे यवतमाळ वनवृत्त असे प्रभावित आहेत हे या समितीने सांगितले. रानडुक्कर व निलगाय या दोन प्राण्यांपासून पीकनुकसान जास्त आहे. उपद्रवग्रस्त गावांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर येणाऱ्या औरंगाबाद वनवृत्तामधील बीड जिल्ह्यातील रानडुकरे ही चक्क पाळीव डुकरे "रानटी" झालेली असल्याचे तपासाअंती निष्पन्न झाले. तसेच राज्यातील अनेक नगरपालिका व महानगर पालिका शहरातून पकडलेली डुकरे नजीकच्या वनक्षेत्रात सोडतात हेही या समितीच्या ध्यानात आले. या समितीने राज्यात वन्यप्राण्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी राज्याची १,२,३,४ व ५ भागात विभागणी करण्यात आली. यापैकी राज्यात असणारी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, समुदाय राखीव क्षेत्र, संवर्धन राखीव क्षेत्र यामध्येच असणारे व्याघ्र प्रकल्प व त्यांना जोडणाऱ्या संचारमार्गांचा पहिल्या व दुसऱ्या वर्गात समावेश करून येथे नुकसान होणाऱ्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष नुकसान झालेला निधी भरपाई म्हणून ताबडतोब देण्यात यावा परंतु असे करतांना रानडुक्कर किंवा निलगायी (रोही) या प्राण्यांना अजिबात मारण्याचा विचार करू नये अशी सूचना केली. याचे कारण म्हणजे या प्राण्यांवर अवलंबून असलेले येथील संरक्षित वनक्षेत्रातील वाघ, बिबट यासारखे प्राणी. यांना संपविल्यास वाघ, बिबटे मनुष्य वस्तीत येण्याचे प्रमाण वाढू नये हा त्यामागचा उद्देश !
हे सोडून वर्ग ४ व ५ मध्ये मोडणाऱ्या राज्यातील मानवी क्षेत्रामध्ये निलगाय व रानडुक्कर या वन्यप्राण्यांची संख्या व्यवस्थापन त्यांना पकडून, इतरत्र पाठवून व प्रसंगी मारून करावे असे या अहवालात सुचविण्यात आले. उपद्रवी वन्यप्राण्यांना मारून संख्यानियंत्रण कसे करावे याचीही "स्थानिक पद्धती" या अहवालात सुचविण्यात आली. यामध्ये बाहेरील व्यावसायिक शिकाऱ्यांना वापरण्याचा सल्ला या तज्ज्ञ समितीने कुठेही दिलेला नाही. त्यामानाने इतर राज्यांनी या प्रश्नाच्या खोलात न जाता फक्तच नुकसान भरपाईचा पर्याय निवडणे पसंत केले.
असे असतांनाच, केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांमध्ये फिरत असतांना साहजिकच होणाऱ्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये या प्राण्यांना मारण्यासाठी सकारात्मक विचार व्यक्त केल्याबरोबर मात्र परिस्थिती झपाट्याने बदलली. अनेक राज्यांच्या वनमंत्र्यांनी या प्राण्यांना मारण्याबाबतचे प्रस्ताव थेट दिल्लीकडे पाठविले. असे शास्त्रीय अहवाल बनवून, अहवालातील सर्वंकष उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यापेक्षा हा सोपा मार्ग महाराष्ट्रासह इतर बहुतांश राज्यांनी निवडला.
या समितीचा अहवाल बाजूला सारून उपद्रवग्रस्त गावांच्या आकडेवारीत मागे असतांनाही महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांच्या चंद्रपूर वनवृत्तामध्ये (अहवालातील वर्ग -१) रानडुकरे मारणे सुरू केले. त्यामुळे तेही टीकेचे लक्ष झाले. महाराष्ट्र व बिहारमध्ये नेमके काय घडले हे केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी यांनी फटकारल्यावर माध्यमांमधून देशभऱ्यातील जनतेपुढे आले.
पण या सर्व प्रकरणामध्ये भारताची "अहिंसक देश" व जीवो जीवस्य: जीवनम " ही समृद्ध संस्कृती या दोन्ही प्रतिमांना प्रचंड तडा बसला. गायींना माता मानून गोहत्यांवर बंदी आणणाऱ्या महाराष्ट्राने गायीच्या प्रजातीचे उगमस्थान असणाऱ्या नीलगायींना मारण्याचे आदेश द्यायचे यामुळे सर्वसामान्य जनताही बुचकळ्यात पडली.
असो. या समस्येपेक्षाही रस्त्यांनी/ महामार्गांनी माणसांचे सर्वाधिक बळी जातात म्हणून काही आम्ही रस्ते बांधणे बंद केले नाहीत किंवा ते बनविणाऱ्यांचे हात छाटले नाहीत. परंतू वन्यप्राण्यांबाबत मात्र असे "हिंसक" धोरण स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्राने किंवा केंद्राने देशातील शेतकरी गायींना कसायाला का विकत आहेत, शेतकऱ्यांकडे गुरांना पोसण्यासाठी पुरेसा चारा आहे का?, त्यांना धष्टपुष्ट बनविणाऱ्या गायरानांची परिस्थिती सुदृढ आहे की नाही? यावर अद्याप लक्ष केंद्रित केलेले नाही. ते करतील तेव्हा त्यांना ही क्षेत्रे केव्हाचीच कुणाच्यातरी घशात गेलीत हे ध्यानात येईल. सोबतच हे गोधन गवानजीकच्या वनक्षेत्रात (वन्यजीवांच्या) वर्षानुवर्षे चरून राज्यातील व देशातील गावांच्या नजीक असणारे मोठे वनक्षेत्र नापीक झाल्याचे त्यांच्या ध्यानात येईल. निलगायी व रानडुकरांना हवे हवेशे असणारे हे "पडीक अधिवास" आम्हीच तयार केलेत हेही ध्यानात येईल. कदाचित यानंतर ते या विषयाला प्राधान्य देऊन हाताळतीलही!
पण सध्या तरी अहिंसक देशामध्ये वन्यजीवांची हिंसा करण्याचे मनसुभे तेवढे फत्ते होतांना दिसत आहेत! ते अत्यंत वाईट व जिव्हारी लागणारे आहे कारण त्यामुळे वनानजीकचे रहिवाशी आणखी जास्त भरडल्या जाणार आहेत.