डॉ. खुशालचंद बाहेती
अलाहाबाद : पत्नी उच्च शिक्षित असली तरी केवळ त्या कारणावरून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. वर्षानुवर्षे घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर रोजगाराच्या प्रवाहात पुन्हा येणे अवघड असते, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे.
बुलंदशहर कुटुंब न्यायालयाने पोटगीचा अर्ज फेटाळताना पत्नीने आपली शैक्षणिक पात्रता लपवली, ती स्वतः उपजीविका करू शकते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच कोणतेही ठोस कारण नसताना पतीपासून पत्नी वेगळी राहात असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. न्या. गरिमा प्रसाद यांनी कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
पतीला पत्नीच्या शिक्षणाचा आधार घेत पोटगी देण्याची कायदेशीर जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. विवाहानंतर अनेक महिला नोकरीपासून दूर राहून संपूर्ण वेळ घरगुती जबाबदारी, अपत्य संगोपन व कुटुंबाची काळजी घेतात, हे सामाजिक वास्तव आजही कायम आहे. त्यावेळी त्यांच्याकडे बरेचदा उत्पनाचे साधन नसते.
म्हणून पतीला जबाबदारी टाळता येणार नाही
वर्षानुवर्षे नोकरीपासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे नसते. त्यामुळे 'कमावण्याची क्षमता' आणि 'प्रत्यक्ष कमाई' यामध्ये फरक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवणकाम, शिकवणी किंवा तत्सम कामातून मिळणारे उत्पन्न वैवाहिक जीवनात मिळालेल्या जीवनमानासाठी अपुरे ठरू शकते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
Web Summary : Allahabad High Court ruled a wife's education isn't grounds to deny alimony. Years spent on domestic duties hinder re-entry into the workforce. Husbands can't evade responsibility based on education alone, considering women often sacrifice careers for family. Earning potential differs from actual income.
Web Summary : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी शिक्षित होने पर भी गुजारा भत्ता से वंचित नहीं। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रोजगार में वापसी मुश्किल। शिक्षा के आधार पर पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि महिलाएं अक्सर परिवार के लिए करियर त्यागती हैं। कमाने की क्षमता और वास्तविक आय में अंतर होता है।