नवी दिल्ली- डिजिटल इंडियाच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत वायफायच्या माध्यमातून कमीत कमी साडेसात लाख पब्लिक इंटरनेट हॉटस्पॉट प्रस्थापित केले जाणार आहेत. अर्ध शहरी आणि ग्रामीण भागात हायस्पीड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी खासगी कंपन्याही इंटरनेट सेवा देणार आहेत.इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवाइडर्स व्यतिरिक्त रिलायन्स जिओ, एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया आणि सरकारी कंपनी बीएसएनएलच्या मदतीने या योजनेला पूर्ण केलं जाणार आहे. हायस्पीड आणि स्वस्त इंटरनेटच्या माध्यमातून ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल विकासासाठी लोकांचा पुढाकार वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदराजन यांनी दिली आहे.
दुनियेतील अनेक देशांमध्ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचं मूळ हे वायफाय सुविधा असतं. पण भारत यामध्ये बराच मागे आहे. आकडेवारीनुसार,2016 पर्यंत भारतात फक्त 31 हजार हॉटस्पॉट होते. तर फ्रान्समध्ये 1 करोड तीन लाख, अमेरिकेत 98 लाख आणि ब्रिटनमध्ये 56 लाख हॉटस्पॉट आहेत. भारतातील हॉटस्पॉटची आकडेवारी या तुलनेत अतिशय कमी आहे.
देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये फायबर नेटवर्क पसरविण्याचं काम जोरदार सुरू आहे. आत्तापर्यंत 75 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये काम पूर्ण झालं असून डिसेंबरपर्यंत एक लाख ग्रामपंचायतींमध्ये फायबर नेटवर्क पसरविण्याचा संकल्प असल्याचं सुंदराजन यांनी सांगितलं. दूरसंचार मंत्रालय वाय-फायच्या या मेगा प्रोजेक्टसाठी टेंडरही जारी करणार आहे. मंत्रालयाने सगळ्या राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामिण विकाससारख्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल सेवा पोहचविण्याच्या तर्कांवर विचार करण्याबद्दल या बैठकित सांगण्यात आलं.
दूरसंचार कंपन्या संपूर्ण देशात 4जी स्पीडचं नेटवर्क पसरवते आहे पण ग्रामीण भागात अजूनही हे काम खूप संथ गतीने सुरू आहे. या ग्रामीण भागांमध्ये हायस्पीड इंटरनेट पोहचविण्याची योजना सरकारने आखली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीन वाय-फाय स्पॉट असावे, अशी सरकारची योजना आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एख जीबी डेटा देण्याचं सरकारचं लक्ष्य असल्याचं सुंदराजन यांनी सांगितलं.