राज्यघटनेत ‘सोशलिस्ट’, ‘सेक्युलर’ हवे कशाला? : सरसंघचालक मोहन भागवत

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे.

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवले आहे. भारत सेक्युलर आहेच मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती. राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत सोशलिस्ट आणि सेक्युलर शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात, गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.
दिल्लीत शिक्षण, व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील निवडक मान्यवर, निवृत्त नोकरशहा व सैन्यदलाचे अधिकारी अशा जवळपास ८0 जणांच्या समूहाशी वार्तालाप करताना सरसंघचालकांनी हे विचार व्यक्त केले.
इंडिया शब्द हटवून फक्त भारत ठेवावा-
संघाच्या मते राज्यघटनेचा पुनर्विचार आवश्यक आहे काय? याचे उत्तर देताना भागवत म्हणाले, ‘राज्यघटनेत नमूद केलेले मौलिक अधिकार, कर्तव्ये इत्यादींकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर असे लक्षात येते की अतिशय चांगल्या लोकांनी विचारपूर्वक व समजूतदारपणाने राज्यघटनेची निर्मिती केली आहे. त्याच्या पुनर्विचाराची तूर्त तरी आवश्यकता नाही. तथापि ‘इंडिया दॅट इज भारत’ असा जो उल्लेख घटनेत आहे, त्यातला इंडिया शब्द हटवून फक्त भारत ठेवला पाहिजे, अशी सूचना अनेकांनी माझ्याकडे केली आहे. त्याचा विचार व्हायला हवा. राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद असावी की नसावी, या प्रश्नावर संघाची भूमिका विषद करीत सरसंघचालक म्हणाले, ‘आरक्षण असले पाहिजे असे जोपर्यंत अनुसूचित जाती व जमातींना वाटते, तोपर्यंत ते राहील व राहावे. संघाची पूर्वीपासून हीच भूमिका आहे.’