जर रस्त्यात मशीद असेल, तर आरएसएसला संचलनाची अथवा सभेची परवानगी का मिळूशकत नाही? अशा प्रकारचे तर्क देऊन त्यांना परवानगी न देणे, हे तर धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू सरकारने आरएसएसला संचलनाची परवानगी न दिल्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनवणी करताना न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. यासंदर्भात, आरएसएसच्या संचलनाला परवानगी द्यावी, असा आदेश जयचंद्रन यांनी तामिळनाडू पोलिसांना दिला आहे. आरएसएसने 22 आणि 29 ऑक्टोबरला रॅली काढण्यासंदर्भात परवानगी मागीतली होती. याला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, तामिळनाडू पोलीस आरएसएसने मागितलेल्या परवानगीवर बरेच दिवस काहीही निर्णय घेत नाही आणि जेव्हा प्रकरण उच्च न्यायालयात येते, तेव्हा काही वेळ आधी परवानगी नाकारली जाते. संचलनाला परवानगी न देण्याचे कारण सांगताना तामिळनाडू पोलिसांनी, संचलनाच्या रस्त्यात मशीद आणि चर्च आहे, याशिवाय रस्त्यात जामही लागू शकतो, असे म्हटले होते. यावर, संचलनाला परवानगी न देण्यासाठी अशा प्रकारचे तर्क देणे योग्य नाही. हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरएसएसच्या संचलनाला ज्या आधारावर परवानगी नाकारण्यात आली, ते धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे. एखाद्या दुसऱ्या धर्माचे ठिकाण असल्याचे सांगत अथवा एखाद्या राजकीय संघटनेचे कार्यालय असल्याचे सांगत परवानगी नाकारली जाऊ शकत नाही. हे तर धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताच्याच विरुद्ध आहे. एवढेच नाही, तर हे भारतीय संविधानाच्या मूळ भावनेचेही उल्लंघन करते. न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना संचलनाची परवानगी द्यायला लावली असली तरी, शांततेची सुनिश्चितताही करावी, असेही म्हटले आहे.