नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या मतदान केंद्रनिहाय मतमोजणी रद्द करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
निवडणुकीसंबंधी सध्याच्या नियमांमध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करता हा बदल करता येऊ शकतो काय याबाबत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडूनही उत्तर मागितले आहे. निवडणुकीनंतर मतदान केंद्रनिहाय मतमोजणी जाहीर केल्यामुळे विजयी उमेदवाराच्या मनात कमी मतदान झालेल्या ठिकाणच्या लोकांबाबत आकस आणि सूडाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले. पाच वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून प्रस्ताव दिल्यानंतर सरकारने हा मुद्दा विधी आयोगाकडे का सोपविला नाही आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोणताही निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.
विधी आयोगावर जबाबदारी ढकलू नका..
विधी आयोगाला या मुद्याशी काही देणेघेणे नाही. तुमचे उत्तर काय ते आम्हाला कळायला हवे. विधी आयोगाच्या खांद्यावर जबाबदारी सोडून तुम्ही हा मुद्दा टांगणीवर ठेवू शकत नाही, असे खंडपीठाने खडसावले. या खंडपीठात कुरियन जोसेफ आणि आर.एफ. नरीमन यांचा समावेश आहे.
गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
मतदानकेंद्रनिहाय मतमोजणी जाहीर केल्यामुळे मतदानाशी निगडित गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याकडे एका याचिकेत लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे रोजी निवडणूक आयोगाचे उत्तर मागितले होते.
संपूर्ण मतदारसंघातील मतमोजणीचा निकाल एकाचवेळी जाहीर केला जावा. त्यामुळे त्या मतदारसंघाला निधी पुरवठा करताना भेदभाव केला जाणार नाही आणि विकासातही संतुलन राखले जाईल. राजकीय सूड किंवा द्वेषभावनेने पक्षपात केला जाणार नाही, असा युक्तिवाद पंजाबचे वकील योगेश गुप्ता यांनी केला होता.
अजित पवारांच्या धमकीचा उल्लेख..
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बारामती लोकसभा काँग्रेसला मतदान न केल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली होती, असा उल्लेख करीत वकील गुप्ता यांनी मतदान केंद्रनिहाय निकाल जाहीर झाल्याने धमकी आणि ब्लॅकमेल करण्याचे तंत्र अवलंबले जाऊ शकते, अशी साधार भीती व्यक्त केली होती.
सध्याच्या निवडणूक निकालात एखाद्या पक्षाला कोणत्या वॉर्डात जास्त किंवा कुठे कमी मतदान झाले ते कळू शकते.
एखाद्या पक्षाच्या किंवा विजयी उमेदवाराच्या बाजूने मतदान न करणार्या लोकांवर राजकीय सूड उगविण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करण्यासारखे प्रकार घडू शकतात,असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले.