ॲड. नितीन देशपांडे, कायदेतज्ज्ञ
'कायद्याचे राज्य' हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. ते प्रस्थापित करणे ही लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांची जबाबदारी आहे. विधिमंडळ कायदे करते, नोकरशाही आणि न्यायालये त्यांची अंमलबजावणी करतात, कायद्याचा भंग झाला तर तसा अर्ज करून न्यायालयाला सक्रिय केले जाते. न्यायालये कायदेभंग करणान्याचे कृत्यासाठी योग्य ते हुकूम करतात. ही झाली कायद्याच्या राज्याची ढोबळ संकल्पना, वन्ऱ्याचदा मोठ्या प्रमाणावर गुन्हा होतो. तुम्ही आम्ही पेटून उठती, वाटू लागते अपराध्यांना आत्ताच्या आता शिक्षा झाली पाहिजे पण आरोपी जामिनावर सुटतो, खटला रेंगाळतो आणि आपण म्हणतो, या जगात न्याय आहे की नाही? बऱ्याचदा काही गुन्ह्यांची झळ समाजातल्या फार मोठ्या घटकांना पोहोचते.
उदा गुंतवणूकदारांची फसवणूक, परीक्षेच्या निकालातले घोटाळे, हे लक्षात घेतले पाहिजे की गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी आरोपीला बचावाची पूर्ण संधी द्यावी लागते. तो तपासाला सहकार्य करत असेल आणि पळून जाण्याची शक्यता नसेल तर न्यायालय अशा आरोपीला जामीन देते. प्रकरण निकाली काढताना दोन्ही पक्षांच्या बाजूच्या आणि विरुद्धच्या पुराव्यांची न्यायालय निष्पक्षपणे छाननी करून मगच आरोपीला दोषी किंवा निर्दोष ठरवते किंवा दावा मान्य वा खारीज करते. आपण ऐकीव बाबींवर विसंबून किंवा बातम्या वाचून एखाद्याला दोषी ठरवतो पण न्यायालये तसे करू शकत नाहीत. यावावतीतले न्यायालयीन निकष हे परिपक्व, तटस्थ आणि सर्वांगीण विचार करून निर्णयाप्रद येण्यासाठी मदत करणारे असतात म्हणून न्यायालयीन निर्णय आणि सर्वसामान्य माणसांचे मत यात फरक जाणवती. अशाने न्यायालयाविषयी गैरसमज होतात. त्याला उपाय म्हणजे नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेचे कामकाज कसे चालते याची माहिती करून घेणे.
न्यायालयीन विलंब का?याचे एका वाक्यात उत्तर देणे शक्य नाही. न्यायालयात खटला लावला तर प्रतिपक्षाला समन्स लावण्यापासून डोकेदुखी सुरू होते. मग निरनिराळे अर्ज, त्यावर होणारी छोटी-छोटी अपिले वयात बराच वेळ जातो. न्यायालयात बाजूने निकाल लागला तरी अमलबजावणी ही पण मोठी समस्या आहे. न्यायालयीन खटल्यांमधील वयाच खटल्यात दम नसतो. चिलबाचा फायदा घेऊन काही तडजोड मूल्य मिळेल का? अशा आशेने हे खटले दाखल होतात. त्याने न्यायालयीन कामाचा योजा वाढला आहे.
फौजदारी खटल्यातही गुन्हा पडल्यानंतर प्रकरण लांचले तर साक्षीदार उपलब्ध होणे दुरापास्त होते. कारण मृत्यु, स्थलांतर इत्यादी. काहीवेळा ते फुटतात. समन्ना टाळून, साक्ष देताना खोटे बोलून, हुकुमनाम्याच्या अमलबजावणीत अडथळा आणून, काहीच टम नसलेले खटले लावून आपणच न्यायदानाच्या विलंबास हातभार लावतो.