भूषण गवई यांच्यानंतर कोण होणार देशाचे पुढील सरन्यायाधीश?; केंद्र सरकारनं सुरू केली प्रक्रिया

मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची असावी, जे या पदासाठी योग्य मानले जाते.

नवी दिल्ली - भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यानंतर पुढील सरन्यायाधीश कोण होणार यासाठी केंद्र सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. सीजीआय गवई येत्या २३ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्याआधी पुढच्या सरन्यायाधीशांचे नाव निश्चित होईल. सरन्यायाधीशांच्या नावांमध्ये न्या. सूर्यकांत यांचे नाव आघाडीवर आहे. न्या. सूर्यकांत पुढचे सरन्यायाधीश होतील असं बोलले जाते.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेशी निगडीत लोकांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, न्यायमूर्ती गवई आज रात्री किंवा शुक्रवारी त्यांच्या उत्तराधिकारीचे नाव देणारे पत्र देतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, बदली आणि पदोन्नतीचे मार्गदर्शन करणाऱ्या कागदपत्रांच्या संचातील मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची असावी, जे या पदासाठी योग्य मानले जाते.

केंद्रीय कायदा मंत्री योग्य वेळी सरन्यायाधीशांकडून त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नियुक्तीसाठी शिफारस घेतील. सामान्यतः हे पत्र विद्यमान सरन्यायाधीश वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होण्याच्या एक महिना आधी पाठवले जाते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत आणि पुढील सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्तीची शक्यता अधिक आहे. एकदा नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पुढील सरन्यायाधीश होतील आणि ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सुमारे १५ महिने ते या पदावर राहतील.

कोण आहेत न्या. सूर्यकांत?

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. त्यांनी १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी पदव्युत्तर महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली आणि १९८४ मध्ये रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून एलएलबी पदवी प्राप्त केली. शिवाय त्यांनी २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून प्रथम श्रेणी प्रथम क्रमांकासह एमएलएल (मास्टर ऑफ लॉ) पदवी पूर्ण केली, ज्यामुळे सतत शिक्षणाची त्यांची आवड दिसून आली. १९८४ मध्ये हिसार जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली सुरू केली आणि लगेचच १९८५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदीगडला गेले. त्यांनी संवैधानिक, नागरी आणि सेवा बाबींमध्ये विशेष तज्ज्ञता मिळवली आणि अनेक विद्यापीठे, मंडळे आणि बँकांमध्ये कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले.

उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय

वकिलीतील त्यांच्या उत्कृष्टतेमुळे त्यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २००४ मध्ये त्यांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि नंतर ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांची स्पष्ट विचारसरणी, निष्पक्ष निर्णय आणि न्यायिक दृष्टिकोनाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचवले. २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जेव्हा ते भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश होतील तेव्हा न्यायव्यवस्थेत उर्जेचे आणि आशेचे एक नवे युग सुरू होईल. त्यांची नियुक्ती केवळ हरियाणातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील तरुणांना प्रेरणा देणारी आहे कारण एका लहानशा शहरातून त्यांनी हे यश मिळवलेले असेल.