नवी दिल्ली – देशातील स्वदेशी भारत बायोटेक (Bharat Biotech) कंपनी खूप दिवसांपासून कोरोना लस कोव्हॅक्सिन(Covaxin) आपत्कालीन मंजुरीसाठी वाट पाहत आहे. परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेने कंपनीला पुन्हा झटका देत कोव्हॅक्सिनच्या आपत्कालीन मंजुरीसाठी आणखी काळ वाट पाहावी लागू शकते असं सांगितले आहे. आता कंपनीने याबाबत निवेदन जारी करत लवकरात लवकर EUL घेण्यासाठी WHO सोबत चर्चा करत आहोत.
भारत बायोटेकने त्यांच्या निवेदनात म्हटलंय की, एक लस उत्पादक म्हणून आम्ही नियामक मान्यता प्रक्रिया आणि त्याच्या टाइमलाइनवर टिप्पणी करणे योग्य मानत नाही. आम्ही शक्य तितक्या लवकर EUL साध्य करण्यासाठी WHO शी परिश्रमपूर्वक काम करत आहोत.
WHO ने काय म्हटलं आहे?
खरं तर, WHO ने भारत बायोटेकला EUL देण्यासाठी आणखी काही डेटा देण्यास सांगितले आहे. मंजुरी देण्यात थोडा विलंब होऊ शकतो. दोन आठवड्यांपूर्वीच, भारत बायोटेकने आपत्कालीन वापर सूचीसाठी (EUL) जागतिक आरोग्य संघटनेला (WHO) त्याच्या कोविड -१९ लसीचा सर्व डेटा सुपूर्द केला. कंपनीने सांगितले की, आता डब्ल्यूएचओच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षा आहे. त्याचवेळी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, सर्व डेटाचे पुनरावलोकन केले जात आहे. डेटाच्या आधारावर लसीवर निर्णय केव्हा घेतला जाईल याची अद्याप माहिती नाही.
भारत बायोटेकने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, आम्ही WHO ने मागितलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर दिलं आहे. आणि पुढील प्रतिक्रियेची वाट पाहत आहोत. काही दिवसांपूर्वीच कंपनीने म्हटले होते की, कोविड -१९ लसीसाठी कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेची (WHO) मान्यता या महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. डब्ल्यूएचओने आतापर्यंत अमेरिकेतील प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपन्या फायझर-बायोनटेक, जॉन्सन अँड जॉन्सन, मॉडेर्ना, चीनचे सिनोफार्म आणि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राझेनेका यांनी तयार केलेल्या लसींच्या आपत्कालीन वापरास मान्यता दिली आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) व भारत बायोटेक कंपनीने संयुक्तरित्या कोव्हॅक्सिन ही कोरोना प्रतिबंधक लस विकसित केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेली कोरोना लस घेतलेल्या व्यक्तिलाच युरोप किंवा अमेरिकेत प्रवेश देण्यात येतो. कोव्हॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापराला जागतिक आरोग्य संघटनेने लवकरात लवकर मान्यता द्यावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. कोव्हॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापराला इराण, फिलिपाईन्स, मॉरिशस, मेक्सिको, गियाना, नेपाळ, पेरुग्वे, झिम्बाब्वे या देशांनीही मान्यता दिली आहे.