मतदानासाठी जाताना कोणते ओळखपत्र न्यावे?
मतदारांना मतदान केंद्रावर ओळखपत्र म्हणून पुढीलपैकी काेणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागेल.
- फाेटाे असलेले मतदार ओळखपत्र
- आधार कार्ड
- मनरेगा जाॅब कार्ड
- बँक किंवा पाेस्ट ऑफिसचे फाेटाे असलेले पासबुक
- कामगार मंत्रालयाच्या याेजनेअंतर्गत दिलेले आराेग्य विमा स्मार्ट कार्ड
- वाहनचालक परवाना
- पॅन कार्ड
- भारतीय पासपाेर्ट
- फाेटाे असलेले पेन्शन बुक किंवा कागदपत्र
- राज्य किंवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले ओळखपत्र
- खासदार आणि आमदारांना दिलेले अधिकृत ओळखपत्र
- सामाजिक न्याय विभागाने दिव्यांगांना दिलेले ओळखपत्र
- नाेंदणी महानिबंधकांतर्फे राष्ट्रीय लाेकसंख्या नाेंदणीअंतर्गत दिलेले स्मार्ट कार्ड
नेत्यांना कोणत्या मर्यादा?
निवडणूक आयाेगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रचारादरम्यान मर्यादा न ओलांडण्याचे आवाहन करताना काही सूचना केल्या आहेत.
- प्रचारातून प्रेरणा मिळेल, फूट पडणार नाही, याची काळजी घ्या.
- मुद्द्यांवर आधारीत प्रचार करावा.
- विद्वेषी वक्तव्ये नकाे.
- जातीय, धार्मिक आवाहने नकाे.
- काेणाच्याही खासगी आयुष्याबाबत टीका-टिप्पणी करता कामा नये.
- भ्रामक आणि चुकीच्या जाहिरातींना टाळावे.
- बातमी भासविणाऱ्या जाहिराती नकाे.
- प्रतिस्पर्ध्याचा अपमान हाेईल, अशा साेशल मीडिया पाेस्ट नकाे.
- स्टार प्रचारकांनी जबाबदारीचे भान ठेवून याेग्य वर्तन करावे.
जागा ५४३ की ५४४?
लोकसभेमध्ये ५४३ मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी मणिपूर राज्यात इनर मणिपूर व आऊटर मणिपूर असे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव या दोन्ही मतदारसंघांत १९ एप्रिलला मतदान होणार आहे. मात्र त्या राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात आऊटर मणिपूर मतदारसंघात पुन्हा एकदा मतदान होणार आहे. आऊटर मणिपूर लोकसभा मतदारसंघात दोन टप्प्यांत लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. त्या गोष्टीचा उल्लेख करत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार नर्मविनोदी शैलीत म्हणाले की, एका लोकसभा मतदारसंघात दोन टप्प्यांत मतदान होणार असल्याने लोकसभेच्या एकूण जागा ५४४ आहेत, असे वाटण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेला किती जवान?
- लोकसभा निवडणुकांच्या सात टप्प्यांमध्ये व चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत विविध राज्यांतील पोलिस कर्मचाऱ्यांसह केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाचे (सीएपीएफ) ३.४ लाख जवान तैनात करण्यात येणार आहेत.
- राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये सीएपीएफचे ९२ हजार तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ६३,५०० जवान डोळ्यांत तेल घालून पहारा देणार आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्या कालावधीत छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागांमध्ये ३६ हजार सीएपीएफ जवान तर देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सीएपीएफच्या ३४०० कंपन्या तैनात असणार आहेत. १०० सीएपीएफ जवानांची तुकडी म्हणजे एक कंपनी असे प्रमाण आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या का?
- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल, सिक्कीममध्येही लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका
- आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या सर्व १७५ जागांसाठी १३ मे रोजी मतदान होऊन ४ जून रोजी मतमोजणी करण्यात येईल.
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या ६० जागांसाठी तसेच सिक्कीम विधानसभेच्या ४० जागांसाठी एका टप्प्यात १९ एप्रिल रोजी मतदान होईल.
- ओडिशा विधानसभेच्या १४७ जागांसाठी चार टप्प्यांमध्ये १३ मे (२८ जागा), २०मे (३५ जागा), २५ मे (४२ जागा) आणि १ जून (४२ जागा) रोजी मतदान पार पडेल.
जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका का नाही?
सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक लोकसभेनंतर घेतली जाईल. सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेणे हे प्रशासनासाठी सोईस्कर नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले.
तुम्ही तक्रार करा, 100 मिनिटांत हजर होईल यंत्रणा
मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोगाने तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील विविध घटकांसाठी एकूण २७ ॲप्स व पोर्टल सादर केली आहे. त्यापैकी सर्वसामान्य मतदारांसाठी व्हीएचए, सी-व्हीजील, केवायसी, तर उम सुविधा पोर्टल या प्रमुख सेवांची माहिती निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषदेत दिली.
केवायसी
- निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते.
- उमेदवारांच्या संपत्ती तथा गुन्हेगारीविषयक माहिती मतदारांना या ॲपवरून मिळते.
- राजकीय पक्ष वा उमेदवारांना ही माहिती सादर करणे सक्तीचे आहे.
व्हीएचए
- निवडणुकीशी संबंधित विविध अर्ज करणे
- मतदार यादीत नाव, मतदान केंद्र शोधणे
- ई-ओळखपत्र डाऊनलोड करणे
सी-व्हीजील
- निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकारांची मतदारांना तक्रार दाखल करता येते
- मतदारांच्या तक्रारीवर १०० मिनिटांच्या आत प्रतिसाद दिला जातो.
- कोणत्याही व्यक्तीला या ॲपवर तक्रार करता येते.
उमेदवारांना ऑनलाइन दाखल करता येईल अर्ज
- उमेदवारांना अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुविधा पोर्टल सुरू केले आहे.
- प्रचारसभा किंवा रोड-शोच्या परवानगीसाठी पक्ष/उमेदवारांना या पोर्टलवरून अर्ज करता येतो.
अन्य महत्त्वाचे ॲप्स
- वोटर टर्नआऊट - मतदानाचे प्रमाण व टक्केवारीबाबत माहिती
- ईसीआय रिझल्ट - निवडणूक निकालाचे सविस्तर वृत्तांत